काठमाडौं । एकतर्फीरूपमा सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णय खारेजीको मागसहित ओम्नी ग्रुपले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
ओम्नी समूहअन्तर्गतको ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अमिर लामिछानेले सर्वोच्चमा भदौ २ गते रिट दायर गनुएभएको थियो । सो रिटमाथि बिहिबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रन्ध दिन भित्र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेपछि ओम्नीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको विषय सार्वजनिक भएको हो।
सम्झौता तोड्नेलगायतका कार्य सरकारका तर्फबाट भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले पाउनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन।
करार अन्त्य भइसकेको र मध्यस्थता नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी गराएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। यस्तै,कालोसूचीमा राख्न सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्न पनि माग गरिएको छ ।
