काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफू विरुद्ध कुनियत राखेर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीसँगै विज्ञप्ती निकालेपछि उनीहरुविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। माघ १५ गते न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएपछि शर्मा लगायत अन्य ४ पूर्वप्रधानन्याधिस आफै लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए।
जवाफमा उनले ४३ वर्षभन्दा बढी न्याय, कानून र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको भन्दै आफूहरुले सधैं न्यायालयको सम्मान गरेको उल्लेख गरेका छन्।
शर्माले सस्तो प्रचारका लागि आफूहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको भन्दै आफू विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निवेदकको उमेर ३३ वर्षको रहेको र आफूले ४३ वर्षभन्दा बढी न्याय क्षेत्रमा पसिना बगाएको समरण गराएका छन्। त्यसैले आफू सदैव अदालतको इज्जत गर्न र संविधानको पालना गराउनमा नियम पूर्व उभिने बताएका छन्।
शर्माले आफूले ३० वर्ष त सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीको रुपमा अविछिन्न रुपमा काम गरेको बताएका छन्। यस्तै, नेपाल बार, सर्वोच्चको बार एशोसिएसन र नेपाल कानून समाजको अध्यक्ष भइ ३० वर्ष वकालत गरेको र साढे ६ वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश र ६ वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेको अवगत गराउँदै उनले आफू नेपालको को लोक्तान्त्रिक बहुदलिय शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको लागि दिलो ज्यान दिएर लागेको व्यक्ति भएको उल्लेख गरेका छन्।
शर्माले सर्वोच्च अदालतले सदा संविधानको रक्षा गरेको भन्दै सर्वोच्चले संविधान सम्मत निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। साथै उनले अदालत बाहिर हुने छलफलबाट सर्वोच्च त्रसित वा प्रभावित हुन नहुने समेत उल्लेख गरेका छन्।’ हाम्रो न्यायमूर्ति त्यति कमजोर छैनन् कि अदालत बाहिर हुने छलफलबाट त्रसित र प्रभावित हुने होइन। सर्वोच्च अदालतले जे गर्छ संविधान सम्मत नै गर्दछु ‘उनले जवाफमा भनेका छन्।
अन्य तीन पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले समेत सोमबार नै सुंयुक्त रुपमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। अदालतमा छुट्टै लिखित जवाफ पेश गरेका शर्माले आफ्नो लिखित जवाफलाई अन्य पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पेश गरेको लिखित जवाफको अभिन्न अंगमानी साथै राख्न र इज्जतमा धक्का लगाउने कुनियतले दायर निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
