मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त (आदेशसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीमा जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यससँगै संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गरेका थिए । गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि यी मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन् :
उपप्रधानमन्त्रीहरू :
राजेन्द्र महतो, सहरी विकासमन्त्री
मन्त्रीहरू
खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जामन्त्री
अनिलकुमार झा, खानेपानीमन्त्री
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री
राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमीमन्त्री
नैनकला थापा, सञ्चारमन्त्री
ज्वालाकुमारी साह, कृषीमन्त्री
विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रममन्त्री
उमाशंकर अरगरिया, पर्यटनमन्त्री
चन्दा चौधरी, महिलामन्त्री
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
नारदमुनि राना, वनमन्त्री
गणेशकुमार पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री
मोहन बाँनिया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राज्यमन्त्रीहरू
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जाराज्यमन्त्री
रेणुका गुरुङ, महिला राज्यमन्त्री
आशाकुमारी विक, वनराज्यमन्त्री
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशः
