काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले पुस २९ गते जारी गरेको पत्रअनुसार कर नउठाउन आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले यसअघि सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको र कर कार्यालयबाट पत्र गएको दिन एउटै परेको भन्दै हाललाई सबै प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न पनि आदेश दिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी पुस २९ गते गराएको थियो। एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसारको कर निर्धारण गर्दै ठूलाले कर तिर्न पत्र काटेको हो।
