काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका खेलाडीलाई सफाइ दिँदै उनीहरुमाथि लगाएको अभियोग नै गलत भएको बताएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा।आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गत असार २ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा म्याच फिक्सिङको विषय राज्यविरुद्धको अपराध भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
विदेशमा भएको खेलमा नेपाली फुटबल टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, उपकप्तान सन्दीप राई, खेलाडीहरु विकाश सिंह क्षेत्री र रितेश थापा, प्रशिक्षक अञ्जन केसी र फिजियो डेबिज थापाले पैसा लिएर जानीजानी खेल हारेर राज्यविरुद्धको अपराध गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध जन्मकैदको सजाय माग गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले खेलाडीहरुले गरेको काम राज्यविरुद्धको अपराध नभई म्याच फिक्सिङको विषय भएको ठहर गरेको छ । ‘‘विवादित कार्यलाई राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३ मा वर्णित राष्ट्र विप्लवको कसूर भन्दै दफा ३ को १ बमोजिमको सजाय माग गरिएको अवस्था रहेकामा सो ऐन नै आकर्षित हुँदैन भन्ने यस इजलासको दृष्टिकोण रहेको छ ।’
राज्यविरुद्धको कसुर गर्न हिंसात्मक गतिविधि र अव्यवस्था फैलाउने काम गरेको हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा म्याच फिक्सिङको विषयमा राज्य विरुद्धको अपराधको अभियोग लगाउनु कानुनी राज्यको अवधारणा विपरीत हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
