काठमाडौं । कानुनको अभावमा म्याच फिक्सिङका अभियुक्त खेलाडीले उन्मुक्ति पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका खेलाडीलाई सफाइ दिँदै उनीहरुमाथि लगाएको अभियोग नै त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गत असार २ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा म्याच फिक्सिङको विषय राज्यविरुद्धको अपराध वा ‘राज्य विप्लव’ भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
विदेशमा भएको खेलमा नेपाली फुटबल टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, उपकप्तान सन्दीप राई, खेलाडीहरु विकाश सिंह क्षेत्री र रितेश थापा, प्रशिक्षक अञ्जन केसी र फिजियो डेबिज थापाले पैसा लिएर जानीजानी खेल हारेर राज्यविरुद्धको अपराध गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध जन्मकैदको सजाय माग गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले खेलाडीहरुले गरेको काम राज्यविरुद्धको अपराध नभई म्याच फिक्सिङको विषय भएको ठहर गरेको छ ।
कानुनको अभावमा खेलाडीले पाए उन्मुक्ति
विवादित कार्यलाई राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३ बमोजिम राष्ट्र विप्लवको कसूर भन्दै दफा ३ को १ बमोजिम सजाय माग गरिएको थियो । उक्त दफामा रही मुद्दा चलाइएकोमा सर्वोच्चले सो ऐन नै आकर्षित हुँदैन भनेर न्यायाधीशको इजलासको दृष्टिकोण नै सार्वजनिक गरेको हो ।
राज्यविरुद्धको कसुर गर्न हिंसात्मक गतिविधि र अव्यवस्था फैलाउने काम गरेको हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा म्याच फिक्सिङको विषयमा राज्य विरुद्धको अपराधको अभियोग लगाउनु कानुनी राज्यको अवधारणा विपरीत हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
मान्छे मारेको व्यक्तिलाई बलात्कारको अभियोग
मान्छे मारेको व्यक्तिलाई बलात्कारको मुद्दा लगाउँदा अभियोग पुष्टि भएन् । ‘अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले उचित कानुन नै छनोट गरेनन् ।’सरकारी वकिलको अकर्मण्यता र जानाजान दाबी नपुग्ने अभियोग दायर गरेको प्रष्ट देखिन्छ । मुद्दा नै गलत भएपछि तथ्यमा प्रवेश गर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
अदालतले सामान्य रुपमा राज्यले खेलाडीमाथि लगाएको अपराध सम्बन्धि कानुन सही हो वा हैन भन्ने विषयमा मात्र हेरेको देखिएका छ ।
कानुनबामेजिम लगाउनुपर्ने मुद्दा नलगाएका कारण खेलाडील उन्मुक्ति पाएको नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष सालिकराम सापकोटाले बताउनुभयो । गलत कानुन प्रयोग गर्दा खेलाडीहरु बचेको सापकोटाको भनाइ छ । म्याच फिक्सिङ, राज्य विप्लव हो वा हैन भन्ने बिषय विश्लेषण हुन चाँही सक्थ्यो । तर मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ५१ ले म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्र हित प्रतिकुलको कार्य भनेर ब्याख्या गरेपछि अदालतले थप विषयमा प्रवेश गर्न चाहेन ।
के आधारमा पाए खेलाडीले सफाई
घटना भएको समय २०६६ सालदेखि २०६९ सालसम्म म्याच फिक्सिङ सम्बन्धि कानुन समेत नभएको र २०७४ मा आएको मुलुकी संहिताले
म्याच फिक्सिङलाई राज्य विप्लव नभएर छुट्टै अपराधको रुपमा ब्याख्या गरेपछि कानुन अघिको घटनामा अपराध गरेको ठहर नहुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । त्यही कारण खेलाडीले अपराध गरेको भएपनि कानुनको अभावमा सफाई पाएको देखिन्छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनी आधार बिना नै मुद्दा दायर गरिएको देखिन्छ । विशेष अदालका तत्कालिन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसमेत तीन सदस्यीय ईजलाशले अभियोजनको कानुनी आधार नै नभएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले सो फैसला सदर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाले पनि स्पष्ट रुपमा सरकारी वकिलकै कमजोरीलाई पुष्टि गरेको छ ।
तर अदालतले भने म्याच फिक्सिङ गरेको ठहर
अन्जन केसी र रितेश थापा तथा तीनका आफन्तले विभिन्न माध्यमबाट विदेशबाट पठाएको रकम बुझेको प्रमाणित छ । फिक्सिङ आरोपमा पक्राउ परेका गोलकिपर रितेश थापा नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई) हुन् । बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएकाले रितेशसँगै जोडेर सबै खेलाडीलाई ‘सार्वजनिक भ्रष्टाचार’को मुद्दा लगाउन सकिन्थ्यो । त्यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन् ।
तर तत्कालिन सरकार पक्षले खेलाडीमाथि मुद्दा राज्य विप्लवको लगाए । मुद्दा दायर भएको दुई महिना नहुँदै कानुनले नै म्याच फिक्सिङ भनेको छुट्टै अपराध भनेर परिभाषित गरिदियो । त्यस कारण घटनामा संलग्नलाई दण्डित गर्ने ठाउँ रहेन ।
खेलाडीको आर्थिक सुशासन र अनुशासनमा अदालत मौन
अदालतको पूर्ण पाठ हेर्दा कानुनको अभावमा खेलाडीले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ भने खेलाडीको आर्थिक क्रियाकलाप र अनुशासनको बिषयमा अदालत मौन बसेको छ ।
अदालतले यो प्रकरणलाई अनुचित काम गरेकोे ठहर गरेको छ । खेलाडीहरुले नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसमामा चोट पुर्याएको उल्लेख छ । यस्तो कार्य राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको पनि उल्लेख गरेको छ।
अदालतमा उपस्थित भएर घटनामा संलग्न आरोपित र तिनीहरुका आफन्तले पैसा लिएको स्विकार गरेपछि घटना प्रमाणित नै देखिन्छ । तर कानुनको अभाव र गलत मुद्धा दायर गर्दा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएको अदालतको पूर्ण पाठले देखाउँछ ।
खेलाडीले पाए उन्मुक्ती तर कानुन बन्यो
मुद्दा खेलाडीले जिते, सरकारले हारेको छ । तर, अबको दिनमा आउनसक्ने यस्तो विवाद सदाका लागी अन्त्य भएको छ । म्याच फिक्सिङ प्रकरणपछि त्यसबारे कानुन बनेको छ । ०७४ भदौ १ मा जारी अपराधसंहितामा म्याच फिक्सिङको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसअघि म्याच फिक्सिङलाई फौजदारी कसुरको कानुनले कल्पना नै गरेको थिएन् । ‘सम्बन्धित कसुरको कानुन नभएको अवस्थामा कुन कानुनमा मुद्दा लैजाने भन्ने समस्या अवश्य थियो । तर अव खेलाडीले यस्तो कार्य गरे म्याच फिक्सिङमा उन्मुत्ति पाउन सक्ने छैन् ।
