काठमाडौं । गएको असोज महिनामा ‘एक हजार रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा‘ मालपोतका खरिदार रामहरि सुवेदीलाई अख्तियारले प्रकाउ गर्यो ।
खरिदार सुवेदी मालपोतमा कर्मचारी थिए । कार्यालयकै पछाडिस्थित क्यान्टिनमा साउन २२ गतेका दिन खाजा खाँदै थिए । सोही क्रममा उनी अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा परे । एक हजार घुससहित भ्रष्टाचारी पक्राउ भनेर अख्तियारले विज्ञप्ति जारी गर्यो । उनलाई ४२ दिनसम्म हिरासतमा राखेर मुद्दा दर्ता गरियो । विशेष अदालतबाट धरौटीमा मुक्त भए पनि आफूमाथि भएको बदनामीको त्रासले उनलाई लेखटिरह्यो । घर आएको एक साता नपुग्दै ०७६ असोज ६ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ५, कटुन्जे स्थित आफनै घरमा पासो लगाई आत्महत्या गरे ।
वर्षदिनपछि अर्थात् असार ३० मा विशेष अदालतले फैसला दियोे, ‘हजार रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ परेका रामहरि निर्दोष छन् ।’ सफाइ पाउँदा अभियोग लागेका व्यक्ति र उनका परिवारमा उल्लास छाउँछ । तर, रामहरिका परिवारलाई अदालतको यो फैसलाले हर्षित बनाउन सकेन । एक हजार घुस खाएको आरोपमा १२ जनालाई पक्राउ गरेर अख्तियारले साँच्चै अनौठो नजिर बनाएको थियो । तर, मुद्दा दर्ता गर्दा दुईलाई मात्र अभियुक्त बनाइयो । अदालतले खासमा त्यो घुस नै थिएन भनेर प्रमाणित गरिदियो ।
भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौ भन्ने नाराले ति खरिदारको ज्यान मात्रै लिएन्, परिवारलाई समेत समाजले बहिस्कार त गर्यो तर के साँच्चै अख्तियार दुरुपयोगको सिद्धान्त लागु भयो कि भएन् भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको छ । हाम्रो समाजमा एउटा भनाई छ, ‘एक रुपैँया चोर पनि चोर हो,अर्व रुपिँया चोर्ने पनि चोर नै हो ।‘ तर यो नियम कसलाई लागु हुन्छ ।
घिमिरे पनि रहेनन् विवादमुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रुपमा पदभार ग्रहण गर्दा नवीनकुमार घिमिरेले‘दुई रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने पनि भ्रष्टाचारी हो,करोडौं खाने पनि भ्रष्टाचार हो,सानो–ठुलो कसैलाई पनि छाड्दिनँ ।’भनेर आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुभएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमान्दार प्रयास गर्ने उद्घोष गर्नुभएका घिमिरेले राज्यसत्ताले संकेत गरेका केही ठुला भ्रष्टाचार बाहेक अन्यमा हात हाल्न नसेको भन्दै टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । घिमिरेको कार्यकालमा पनि एक हजार घुस खाने खरीदार मात्रै प्रकाउ परेको तर अर्वौका घोटाला गर्ने व्यक्ति चोखिएको आरोप लागेको छ ।
खुद्रालाई नछोड्ने र ठूलालाई नछुने
घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछि देशमा धेरै काण्डहरु सार्वजनिक भए। तत्कालीन आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको र पुलको ठेक्का देशभर अलपत्र पार्दै आएका सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्ट्रक्सनमाथि कारबाही गर्ने बाहेक अन्य कुनै देखिने गरी काम गरेको देखिएको छैन् ।
तीमध्ये अख्तियारले ललिता निवासको जग्गाकाण्डमा विशेष अदालतमा हाईप्रोफाइल मुद्दा दायर ग¥यो तर यो विवादरहित भने हुन सकेन। यस प्रकरणमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसबाट तत्कालिन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई जोडियो र मुद्दा दायर पनि गरीयो । तर जग्गा खरिद गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेल र उनको छोरामाथि अनुसन्धान नगरी भेदभाव गरेको आरोप लाग्यो। यसले अख्तियारको निष्ठामै प्रश्न उब्जिएको थियो ।
ठूला भ्रष्टाचार र राजनीतिक कनेक्सन भएका मुद्दाहरु तामेलीमा
अख्तियारले विगतदेखि नै ठूलो भ्रष्टाचार र राजनीतिक कनेक्सन भएका मुद्दाहरुलाई तामेलीमा राख्दै आएको छ। विगतमा लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार, एनसेलको शेयर खरिददेखि राजनीतिक व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति र उच्च प्रशासकहरुको अकुत सम्पत्तिका मुद्दा सधैँ तामेलीमा राख्दै आएको छ। गत असारमा रेल विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्ग बनाउन टेन्डर सूचना निकाल्यो । लगत्तै निर्माणस्थल र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै नटुंग्याई कानुनविपरीत निश्चित व्यवसायीलाई पोस्न टेन्डर खोलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो ।
आयोगले कानुनी रीत पु¥याएर मात्र ठेक्का दिन निर्देशन पनि दियो । तर अख्तियारको निर्देशन नसुनी विभागले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका पहुँचदार ठकेदारलाई जिम्मा लगाउने गरी ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढायो । ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परे पनि अख्तियारले छानबिनको दायित्व नै निभाएन । बरु, यता ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा उता अख्तियारले मुद्दा नै तामेलीमा थन्काइदियो ।
यस्तै,वाइडबडी प्रकरण,ओम्नी प्रकरण,आयाल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, बाँस्कोटाको घुस प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अख्तियारले तामेलीमा थन्क्याएर व्यवस्थापन गरीरहेको छ ।
आयुक्त घिमिरेको कार्यकाल सफल कि असफल ?
विशेष अदालतका पुर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अख्तियारमा अहिलेको जस्तो अवस्था रहे कहिल्यै पनि काम गर्न नसकने बताउनुहन्छ । कार्यकारीले गरेको गलत काम हस्तक्षेप गर्न नसक्नले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न नसक्ने हुदा जागिर खानका लागि मात्र अख्तियार राख्न जरुरी नभएको उहाँकोे तर्क छ। अख्तियारमा जवसम्म राजनितिक पार्टीमुक्त हुदैन् तबसम्म काम गर्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।
अख्तियार साच्चैै अख्तियार हुने हो भने प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी रुपमा सक्षम व्यक्ति ल्याएर पार्टीगत भागबन्डा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएमात्रै अख्तियारले काम गर्नसक्ने अख्तियारकै पूर्व आयुक्त वेद प्रकाश सिवाकोटीको भनाइ छ । सिवाकोटीका भननुहन्छ, अख्तियारमा नियुक्त भइसकेपछी व्यक्तिलाई स्वतन्त्रणपूर्वक काम गर्न सक्ने भए पनि पदिय लाभ पाउने आशाले जसले नियुक्त गरेको हो उसको नुनको सोझो गर्ने प्रवृति रहेको बताउनुभयो । तर अखितयार जस्तो संवेधानिक आयोगमा राजनैतिक आस्था वा प्रशासनिक क्षेत्रबाट मात्रै भन्दा पनि अनुसन्धानको विज्ञता भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति हुर्नुपर्ने धारणा व्यक्त सिवाकोटी राख्नुहुन्छ ।
३५ वर्षभन्दा बढी समय गृह प्रसाशनमा काम गर्नुभएका घिमिरे काबिल प्रशासक मानिनुहुन्छ तर उहाँले अख्तियारको मर्मअनुसार भने काम गर्न नसकेको विश्लेषको भनाइ छ । सार्वजनिक रूपमै अख्तियारलाई सरकारको छायाँ भनेर टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
