काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि आवेदन माग गरेको छ ।
सर्वोच्चले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ मापदण्ड २०७६ अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका आगि आवेदन माग गरेको हो । नयाँ मापदण्डअनुसार सर्वोच्च र पुनरावेदन तहको अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेको र ५० वटा फैसलाको पक्ष विपक्षको नाम, अदालत, मुद्दा नम्बर, निर्णय नम्बर र निर्णय मितिसहितको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
यस्तै उपाधिका दाबेदारले पाँच वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ। भने फौजदारी मुद्दा खेपिरहेकालाई भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिइने पनि मापदण्ड बनाइएको छ। सामान्य प्रकृतिको सजाय भोगेकाको हकमा भने सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षपछि उपाधि दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार,अब वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनका लागि पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको छ ।
समितिमा प्रधानन्यायाधीश वा उनले तोकेका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने, सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश सदस्य र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहनेछन् । सिफारिस समितिले उपाधि दिनका लागि पाँच आधार तय गरेका छ।
जसमा अधिवक्ताको हैसियतले कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको अवधि, शैक्षिक उपाधिको सिलसिलामा गरेको शोध–कार्यबाहेक कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सोध, अनुसन्धानात्मक कार्य र कृतिको प्रकाशन, विषयगत विशेषज्ञता तथा व्यवसायिक क्षमता र सक्रियता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, अदालत र समाजलाई सहयोग गर्ने भावना,तत्परता र व्यवसायिक आचरण र निष्ठा हुनुपर्नेछ।
जसले गर्दा विगतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिँदा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउन र पारदर्शी प्रकृयाबाट योग्य र निष्ठावान अधिवक्तालाई वरिष्ठताको उपाधि दिन मापदण्ड तयार पारेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
