काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने क्रम बढेपछि अख्तियारले कडा निर्देशन दिएको छ ।
बहालमा रहेको व्यक्तिले शुरुमा दुई महिना भित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिना भित्र अनिवार्य सम्पत्ति विवरण नबुझाए अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सेवा सुरु गरेको साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो ऐनले भनेबमोजिम सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नुबुझाकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाए अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउने चेचावनी दिएको हो । बिहिबार बसेको अख्तियारको वैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पठाएको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर’ आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा धेरैजसो शिक्षक र स्थानिय तहका पदाधिकारी रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने जानकारी नभएर नबुझाएको वा नियतबस नै नबुझाएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
गएको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी २ हजार ५ सय ०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फ १ सय ११ जना, शिक्षक तर्फका ७ हजार ६ सय १३ जना र प्रदेश निजामती कर्मचारी,सैनिक,प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १ हजार ४सय ३२ जना र नेपाली सेनाका ४सय ६० जनाले सम्पति विवरण बुझाएका छैनन् ।
यस्तै स्थानीय तहका ४ हजार ४ सय ९९ पालिका र जिसस तहका ३५ गरी कुल ४ हजार ५सय ३४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । उनिहरुलाइ ५ हजारका दरले जरिवाना तोकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
