काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको संसदीय अध्ययन उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले गठन गरेको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अध्ययन तथा छानबिन उपसमिति’ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउमा सालका रुख काटेर बेच्ने काम मात्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्न सुझाव दिएको हो।
समितिले गत असार ५ गते सांसद प्रदिप यादवको नेतृत्वमा सांसद प्रेम आलेमगर र मिना सुब्बा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले वैज्ञानिक वन लागू भएका देशभरका २० भन्दा बढी जिल्लाको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार लेखा समितिमा पेश गरेको छ। उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्ला पुगेर अध्ययन गरेको थियो।
उपसमितिका संयोजक यादवले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, वन उपभोक्ता समितिका सीमित व्यक्तिहरुको मिलोमतोका सालको जंगल सखाप पार्ने काम भइरहेकाले उक्त कार्यक्रम तुरुन्त खारेज गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
जंगललाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गरी ८० वर्षको चक्रमा रुख कटान गर्ने उद्देश्यसहित ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू भए पनि त्यसअनुसारको उद्देश्य प्राप्त नभएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सरकारले सामुदायिक, साझेदारी, सरकारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गर्ने नीति लिएको थियो। तर कार्यान्वयनका क्रममा गम्भीर खालका त्रुटीहरु फेला परेको उपसमितिको भनाई छ।
उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन विनास गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका वन अधिकृत कष्णदत्त भट्ट, वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, डिभिजन वा काार्यलय कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल, डिभिजन वन कार्यालय मरिन सिन्धुलीका अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुनविपरीत मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको छ ।
सांसद प्रदीप यादव संयोजक रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनधिकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख छ ।
यस्तो छ उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
