काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न रोक नलगाउनू भनी फैसला गरेको छ ।
अनुमतिविनाको मदिरा उत्पादन रोक्न माग राखी दायर रिट–निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै घरेलु मदिरालाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरी उत्पादन गर्ने समय र मात्रा तोकेको हो।
२०७६ माघ ५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ‘चाडबाड, रीतिरिवाज र संस्कृति’का लागि भन्दै मात्रा तोकेको हो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा एक वर्षमा ६ महिनामात्र घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने, एक पटकमा पाँच लिटर मदिरा र १० लिटर जाँड घरेलु रूपमा उत्पादन गर्न पाइने उल्लेख छ। अनुमतिविनाको मदिरा उत्पादन र वितरण रोक्न माग गर्दै कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फवाट जगनाथ मिश्रले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले मदिरा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो आदेश दिएको हो। ‘मदिरा ऐन २०३१ को दफा ७ अनुसार निजी उपयोगका निमित्त तोकिएको मात्रामा रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मदिरा नियमहरू २०३३ को नियम ७ मा उल्लेख भएअनुसार एकपटकमा ५ लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन दिनू। वर्षको ६ पटकसम्म मात्रै बनाउन दिनू।’
सर्वोच्चको यो फैसलापछि घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेले वर्षभरिमा ३० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने छन्। त्यो भन्दा धेरै परिणाममा उत्पादन गरेमा कारबाही हुने छ।
यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा त्यसको सूचना अन्तःशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ। निबेदनमा कुल मदिरा सेवनकर्तामध्ये ६९ प्रतिशतले अनुमति नलिई उत्पादित घरेलु मदिरा सेवन गर्ने गरेको पाइएको दावी गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले भने संस्थाको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएर लिखित जवाफ पेश गरेको थियो। मदिरा नियन्त्रणका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयले २०७४ साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिनाको अवधिमा अवैध रूपमा उत्पादित १ लाख ७ हजार लिटर मदिरा बरामद भएको विवरण सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो।
गृहले तीन आर्थिक वर्षमा ४ लाख ३ हजार लिटर मदिरा र १ लाख ६६ हजार किलो कच्चा पदार्थ बरामद भएको दावी गरेको थियो ।
यस्तो छ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
१. यसअघिको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनमा यस अदालतबाट जारी भएको परमादेशको आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो रहेको छ? तथा प्रस्तुत आदेशसमेतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सरोकारवाला निकायमा पठाउनु र सोको आवश्यक पहल तथा समन्वयका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, बबरमहल काठमाडौंलाई लेखी पठाई यस अदालतको अनुसन्धान तथा योजना महाशाखालाई समेत जानकारी दिनू ।
२. मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ७ मा निजी उपयोगको निमित्त तोकिएको परिमाणमा अनुमतिपत्र नलिई रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था गरेकोमा मदिरा नियमहरु, २०३३ को नियम ७ मा एक पटकमा ५ लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षको ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गरी यसरी रक्सी वा जा‘ड बनाउँदा सोको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कानूनी व्यवस्थाको परिपालनाका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी सूचना नदिई रक्सी वा जाँड उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न।
३. एक पटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र दश लिटरसम्म जाँड बनाउन वर्षमा ६ पटकसम्म पाउने भनी कानूनले गरेको व्यवस्था अनुरुप नै सूचनादाताहरुले उत्पादन गरे नगरेको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।
४. इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा मात्र बिक्री गरेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गरी कानूनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनू।
५. मदिरा सेवन त्यसमा पनि विषालु र गुणस्तरहीन मदिराको सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन ज्यानसमेत जानसक्छ भन्ने विषय समावेस गरी मदिरा सेवनलाई निरुत्साहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय तहका वडास्तरसम्म प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू। प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रतिलिपि अभिलेख गरी निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गर्न मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू।
फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् :
