पछिल्ला केही दिनयता पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा डुबानका थुप्रै घटनाहरु भइरहेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिकाे कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । पहिरोमा पुरिएका र बाढीले बगाएकाको खोजी कार्य अझै चल्दै छ ।
तत्कालीन अवस्थामा हामीले खोजी, उद्धार र राहतमा जोड दिइरहेका छौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता घाइतेको उद्धार गर्नु हो । त्यसपछि हराएका एवं बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्ने र विस्थापित भएकालाई सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्ने, खाने/बस्ने व्यवस्था गरिदिने गरिरहेका छौँ ।
अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा परेका र जोखिममा परेकालाई सुरक्षाकर्मीले नै राहत र उद्धार तथा खोजीको काम गरिरहेका छन् । केही ठाउँमा मौसमले साथ नदिएर तत्काल सुरक्षाकर्मी खटाउन समस्या भइरहेको छ ।
तर नजिकको प्रहरी चौकीबाट त्यहाँ भएका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र अपुग जनशक्ति अरु ठाउँबाट व्यवस्थापन गरेर भए पनि हामीले राहत र उद्धारकाे काम घनिभूत रुपमा गरिरहेकै छौँ ।
सुरक्षाकर्मी एवं उद्धारकर्ता घटनास्थलसम्म पुग्न सडक नै नभएको ठाउँमा हेलिकप्टरमार्फत पनि उहाँहरुलाई त्यहाँ लगेर काम गरिरहेका छौँ । अहिले पनि काम जारी छ ।
हरेक वर्ष बाढी पहिरोले सताउँछ, रोकथाम खै ?
प्राकृतिक विपद्लाई पूर्णतः रोकथाम गर्न सकिँदैन । हामीले क्षति कम हुने उपाय अवलम्बन गर्न चाहिँ सक्छौँ । अहिले नेपाल सरकारको प्रयास पनि क्षति कम हुने उपाय अवलम्बन गर्ने नै छ । न्यूनीकरणका लागि हामीले काम गर्दा गर्दै पनि कतिपय घटनाहरु भएका छन् । घटनापछि पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट घनिभूत भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली कस्तो ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पानी कति पर्छ, पानीको सतह कति माथिसम्म आउँछ र त्यो प्रक्रिया कति समयसम्म रहन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्ने गर्छ । पानी कुन–कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्ने अनुमान पनि यही विभागमार्फत गर्ने गरिन्छ । विभागले तीन दिन अघिदेखि नै सङ्कलन गरेको सूचनाको आधारमा बाढीको पनि पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । बाढी आउन सक्ने ठाउँहरुमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
यसबारे पूर्व सावधानीका लागि खतरा हुनेबित्तिकै मोबाइलमा एसएमएस पठाउने र स्थानीय रेडियोमार्फत स्थानीय भाषामा सूचना प्रसारण गर्ने काम पनि भइरहेकै छ । हामीले खतरा कुन तहमा पुग्यो भनेर सजग चाहिँ गराउन सक्छौँ । तर कुन बस्तीमा यसले धेरै असर गर्न सक्छ भन्ने आँकलन गर्न भने अझै गाह्राे भइरहेको छ । त्यसका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ ।
समुदायभित्रकै मान्छेलाई जोखिमबारे धेरै जानकारी हुन्छ
कुन–कुन ठाउँ बाढीको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो भन्ने कुरा समुदायभित्रकै मान्छेलाई अलि धेरै जानकारी हुन सक्छ । विगतका समयमा बाढी पहिरो गएको थियो कि थिएन, पहिले–पहिले कसरी क्षति पुर्याएको थियो लगायतका विषयको लेखाजोखा स्थानीय बासिन्दाले नै गर्न सक्छन् । त्यहाँ विगतमा भएका घटनालाई मध्यनजर गरेर कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्ने भन्नेबारे उहाँहरुले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।
पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली अझै छैन
अझै पनि हामीसँग पहिरोको सूचना प्रणाली नै छैन । त्यसको विकासकाे लागि एक वर्षभित्रमा काम गरिसक्ने हाम्रो तयारी छ । आउँदो वर्षदेखि पहिरोको पूर्वसूचना दिने प्रणाली हामीले विकास गर्दैछौँ । यो वर्ष जनधनको क्षति पहिरोका कारण भएको हुनाले हामीले पूर्वसूचना दिन नसकेका हौँ । त्यसका लागि प्रणाली विस्तार गर्ने काम भइरहेकै छन् ।
अयाेग्य बस्ती र अनियन्त्रित सडक विस्तार जोखिमको कारक
अहिले जति पनि पहिरो गएका छन्, त्यहाँ ग्रामीण सडक निर्माण भइरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोककै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो ठाउँ भूकम्पले हल्लाएको ठाउँ हो । भूकम्प प्रभावित विभिन्न १४ जिल्लामा कुन–कुन ठाउँमा जोखिम छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर सूचना हरेक पालिकामार्फत पुगिसकेको छ ।
त्यस्ता ठाउँमा बस्ती बसाउन हुँदैन र बसाल्ने हो भने संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरु पनि गरिएको हो । व्यवस्थित बस्ती बसाउने काम शहरी विकास मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले आफ्नो नियमित कामहरु गरिरहेको छ । कतिपय समुदाय थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उनीहरु त्यो ठाउँबाट सर्न तयार भइरहेका छैनन् ।
अहिले आफू जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि जीविकोपार्जनलगायतका कारणले उनीहरु अरु ठाउँमा बसाइसराइ गर्न सकिरहेका छैनन् । जोखिम नहुने गरेर विकास निर्माणका काम अघि बढाउने र जोखिम नभएका ठाउँमा बस्ती बसाउने हो भने पनि पहिरोको उच्च जोखिमबाट हामी बाहिर निस्कन सक्छौँ ।
कोरोनाको कहरसँगै बाढी पहिरोमा परेकाहरुको उद्धार
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग हामीले केही महिनादेखि जुधिरहेका छौँ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनामा नै कोभिड–१९ सँगसँगै खोज, उद्धार र विस्थापितहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने तयारी गरेका छौँ । स्वास्थ्य सुरक्षाकाे प्रोटोकल कसरी तयार गर्न सक्छौँ भनेर हामीले पूर्वतयारी गरेर नै अघि बढेका छौँ ।
हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाहरुलाई पनि हामीले त्यहीअनुसारको निर्देशन दिएका छौँ । कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै बाढी र पहिरोले निम्त्याएको क्षति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको कुरा हामीलाई यसअघि नै आभास भएको कुरा हो ।
उद्धारकर्तालाई उद्धारका क्रममा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हुने हो कि भन्ने भयले पनि त्यहीअनुसारको तयारी हामीले गरेका छौँ । सम्भव भएसम्म स्वास्थ्यका प्रोटोकल अपनाएर सुरक्षाकर्मीहरु खटिरहनुभएको छ । उहाँहरुको उद्धारपछि कोरोना परीक्षण गर्ने, सबैसँग सम्पर्कमा जान नदिनेलगायतका काम भइरहेको छ।
विस्थापितलाई राख्ने ठाउँ कत्तिकाे सुरक्षित ?
कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्न नदिनकाे लागि केही समयअघि विद्यालयलाई क्वरेण्टीनकाे रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । खाली रहेका ती विद्यालयहरुमा अहिले बाढी पहिरो प्रभावित राख्नुपर्ने भएको छ । सबै क्वरेण्टीनमा कोरोना सङ्क्रमित नभएकाले त्यस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ ।
उहाँहरुलाई मास्क, स्यानिटाइजरलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । अहिले भौतिक दुरीको पनि कुरा आएको छ । उद्धारकाे क्रममा भौतिक दुरी भनेर बस्न सक्ने अवस्था नरहेकोले पहिलो प्राथमिकतामा पहिरोमा फसेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरु अपनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश र पालिकाले कसरी काम गर्न सक्छ ?
बाढी पहिरोसँगै कोरोना र अरु सङ्क्रमण हुन नदिन विपद् व्यवस्थापनकाे लागि पनि सरकारले घनिभूत रुपमा काम गरिरहेको छ । राहत, खोजी र उद्धारकाे लागि पहिलो काम सुरक्षा निकायले नै गर्ने हो ।
यसका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि चाहिने भएकोले सुरक्षाकर्मीलाई नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रकोप हुनुभन्दा पहिले र त्यसपछि मात्रै पालिकाहरुको काम हुने हो । पूर्वतयारीका लागि पालिकाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यस्तै प्रकोपपछि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनकाे लागि पालिकाहरुले भूमिका खेल्न सक्छ । प्रदेश सरकारले पनि सङ्घ र पालिकासँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।
(गृह मन्त्रालयकी सहसचिव एवं मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख ईन्दु घिमिरेसँग टेकमान शाक्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)
