काठमाडौं ।कोरोना संक्रमितले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी बन्न नपाउने निर्णयको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विरोध जनाएको छ ।
लोकसेवाको यो मापदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेविसंघले बताएको छ।महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले कोरोना संक्रमितमाथि पीडा थप्ने गरी आयोगले मापदण्ड ल्याएको भन्दै विरोध गर्नुभएको छ ।
महामन्त्री तिमल्सिनालले भन्नुभयो,‘लोक सेवाले आफूले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा कोरोना संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने गरी ल्याएको मापदण्ड अन्यायपूर्ण छ। यो निर्णयले संक्रमितमाथि दोहोरो पीडा थोपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ,’
अहिलेको अवस्थामा जो पनि कोरोनाबाट संक्रमित हुन सक्ने भएकोले आयोगको यो मापदण्डले धेरै उम्मेदवार परीक्षाबाट बञ्चित हुने महामन्त्री तिमल्सीनाको भनाइ छ।
‘अहिलेको समयमा जुनसुकै बेला जो कोही पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने अवस्थामा ल्याइएको यो प्रावधानका कारण धेरै विद्यार्थीहरु आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुन सक्ने निश्चित छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई तत्काल सच्याउन सरकार, आयोग समक्ष माग गर्दछौं।’
कोरोना संक्रमण हुनु अपराध नभएकोले आयोगले परीक्षाको लागि व्यवस्थापन मिलाउन नेविसंघले माग गरेको छ ।
‘कोरोना संक्रमित हुनु आफैंमा अपराध होइन, संक्रमित भएकैमा परीक्षा दिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्नुचाहिँ अपराध हो। विद्यमान उमेर हदको प्रावधानबमोजिम आयोगको तयारी गरेको साल परीक्षा दिन नपाउँदा विद्यार्थीको जीवनवृत्ति प्रभावित हुने मात्र होइन सरकारी जागिरको ढोका नै बन्द हुने अवस्थातर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ,’
यस्तै नेविसंघले शिक्षक सेवा आयोगद्वारा हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्ने निर्णय वर्तमान परिस्थितिमा अत्यन्तै प्रतिकुल र अस्वभाविक भएको जिकिर गरेको छ ।
कोरोना कहरबीचमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान कठिनाइ भैरहेको अवस्थामा सात वटै प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरिनुले परिक्षार्थीहरुलाई महामारीको समयमा थप दुःख दिने सरकारको नियत प्रष्टिएको छ।
समान्य अवस्थामा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत वितरण गरिँदै आएको अध्यापन अनुमानि पत्र वर्तमान जटिल परिस्थितिमा वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्नेमा झन केन्द्रीकृत गराउनु विद्यार्थी माथिको अन्याय हो,विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महामन्त्री तिमल्सिनाले तत्काल जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत शिक्षण अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका निम्ति सरकार र शिक्षक सेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
