काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस सुनेपछि सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्नुभएको हो । “निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेस गर्नू” आदेशमा भनिएको छ ।
शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट पेस हुनेछ । तर राणाले अन्तरिम आदेश भने दिन अस्विकार गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासमा बुधबार संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै दायर १२ वटा रिटमा पेसी तोकिएको थियो । सबैजसो रिटमा राष्ट्रपतिले संविधानमा व्यवस्थै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका सांसदहरुका तर्फबाट बहस गर्न इजलासमा उभिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले संसद् विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई निवेदक र सो सिफारिस जारी गर्ने राष्ट्रपति सीडीओका रुपमा देखापरेको बताउनुभयो तर, त्यसरी निवेदनमा तोक लगाउने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको उहाँको तर्क थियो ।
“यो संविधानमा विघटनको बाटो कतै छैन,” उहाँले संसद् विघटनका केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, राजा रहेका बेलाको संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीले मौसुमसमक्ष सिफारिस गरेमा भन्ने व्यवस्था रहेजस्तो अहिलेको संविधानमा नभएकाले संसद् विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । “जबसम्म सरकार बनाउन संसद् सक्षम छ, तबसम्म विघटन गर्न पाइँदैन । अहिलेको संविधानले संसद् विघटन गर्न दिएको छैन,” थापाले भन्नुभयो, राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् विघटनभन्दै जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानमाथिको गम्भीर धोकाधडी भएको बताउनुभयो ।
यस्तै नेकपाकै प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका सांसदहरुका तर्फबाट बहस गर्न इजलासमा उभिनुभएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण नखुलाइएको बताउनुभयो । “प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण र आधार खुलाइएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेकाले ताजा जनादेशमा जानुपरेको भन्नुभएको छ । के अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्दा संसद् विघटन गर्न पाइन्छ ? यसतर्फ हेरिनुपर्छ ।”
अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउनु सांसदहरुको संवैधानिक अधिकार भएको पनि बताउनुभयो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही जाँच्ने सार्वभौम निकाय संसद् भएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन होइन संसद्को विश्वास लिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बन्दीले इजलासमा धारणा राख्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् विघटनको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस पाउनुभएन ? भन्दै सोध्नुभएको थियो । जवाफमा बन्दीले भन्नुभयो, मन्त्रिपरिषद्को त्यस्तो सिफारिस सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध नभएको बताउनुभएको थियो ।
बहसकै क्रममा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राजनीतिक अस्थिरता नहोस् र अर्को तानाशाह नजन्मोस् भनेर संविधानमा धारा ७६ राखिएको बताउनुभयो उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि राजीनामा दिन्छन् कि कामचलाऊ हुन्छन् भन्दै उनले त्यो दुवै नभएकाले अहिले बद्नियतका साथ चुनावको घोषणाा गरिएको बताउनुभयो । “अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा आइसकेपछि प्रधानमनत्रीले संसद् फेस गर्ने हो । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरिम आदेश जारी होस् । त्यसबारे लिखित जवाफ मागियोस् । निरन्तर सुनुवाइ गरौं ।”
त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले आफैंमाथि ‘कू’ गरेको बताउनुभयो । “०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले कू गरेका थिए । यसपालि आफूले आफैंलाई ओलीले कू गरे,” उहाँले भन्नुभयो, “ धारा ७६ (७) मा बाहेक विघटन कहाँ छ ?”
सो मुद्दामा बहस गरेका सबैजसो वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संसद् विघटनको मुद्दा बृहत इजलासमा सुनुवाइको माग गरेका थिए । केहीले संसद् विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
