विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दाहाल-नेपाल समूहका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
आचार्य यसअघि राईसँगै मुख्यमन्त्री पदमा हार्नुभएको थियो । नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेको निवेदन प्रदेशसभामा सचिवालय विराटनगरमा आइतबार दर्ता भएको छ ।
प्रस्तावकमा प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र समर्थक लक्षुमन तिवारी हुनुहुन्छ। आङ्बोलाई शनिबार मात्र मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गर्नुभएको थियो । अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा गरेको कमजोरीकै कारण जनतामा संघीय व्यवस्था र गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास भएको आरोप लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनका लागि जोडघटाउ सुरु भएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री नै आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा लागेपछि राईले आङ्बोलाई हटाउनुभएको थियो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बिहान ८ बजेकै लागि डाकिएको थियो । बैठकले कुनै निर्णय गर्नुअघि नै दाहाल–नेपाल समूहका तीन मन्त्रीले सामूहिक राजीनासमेत गरेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएका छन् । तीमध्ये घिमिरे र गजमेर नेपाल पक्षधर हुनुहुन्छ । विश्वास प्रचण्डनिकट हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो प्रतिगामी कदमको समर्थन गर्ने मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्न नसक्ने भन्दै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको दुई घण्टापछि दाहाल-नेपाल समूहले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो । प्रस्तावमा ३७ जनाको हस्ताक्षर छ । केही सांसदहरु विराटनगर आइपुग्न विलम्ब भएकाले यो संख्या अझ बढी हुने दाहाल-नेपाल समूहको दाबी छ । दुवै पक्षले आफ्नातिरका सांसद संख्याको जोडघटाउ जे लगाए पनि प्रदेश १ मा अब नेकपाको कुनै पनि एकल समूहले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था भने टरेको छ ।
राईले २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री पदमा शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका थिए । सुविधाजनक रुपमा काम गर्ने अवसर पाउँदासमेत राईले सो कार्य गर्न नसकेको आरोप दाहाल-नेपाल समूहको छ ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध लगाइएका आरोप
१. नयाँ संविधानअन्तर्गत बहुमत प्राप्त सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही सुशासन, कानुनी राज्य र स्वच्छ प्रशासनको अधारमा अघि बढ्दै प्रदेश निर्माण गर्ने महान् कार्यलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको तर सरकारलाई प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्ने तर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने, समयको आवश्यकता र जनताको कामअनुरुप काम गर्नुपर्नेतर्फ मुख्यमन्त्री राईका संवेदनशील र गम्भीर नदेखिँदा सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढेको र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने स्थित सिर्जना हुने अवस्था बन्न थालेको ।
२. कोरोना संक्रमणको महामारीको चपेटामा परिरहेको विषय परिस्थितिमा सिंगो प्रदेश, जनता र पार्टीहरुलाई एकताबद्ध गर्दै महामारीको सामना गर्नुपर्नेमा जनताको सेवा र सुरक्षामा प्रदेश संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने भए पनि महामारीले समग्र जनजीवन अर्थतन्त्र, उद्योग(व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेको असरको अध्ययन विश्लेषण गरी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा हुन नसकेको ।
३. उल्टो अनावश्यक विलासी अत्यन्तै महंगा गाडीहरु खरिद गरिएको ।
४. प्रदेश सांसदहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएको, कानुन बनाउन ढिलाइ गरिएको, लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, स्रोत परिचालनमा कमजोरी भएको, मन्त्रिमण्डलको राम्रो संयोजन गर्न नसकेको, सरकारी संयन्त्र राम्ररी परिचालन नभएको, जनताको जनआकांक्षाअनुरुपको विकासको कार्य अगाडि बढाउन नसकेको, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको, प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको, आर्थिक रुपमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, सकारको काम कारबाहीको अयोग्यताले नै प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको ।
५. जनताको हितमा प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको, प्रदेशसभा गठन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको ।
६. शेरधन राईले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा दुरदृष्टि र कार्यक्षमताको अभाव रही जनतामाझ संघीय व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणाको विकास हुन पुगेको प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छन् ।
दाहाल-नेपाल समूहले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ एवं प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको र प्रदेशसभा बैठक बोलाउन पनि माग गरेको छ । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाको ६७ सदस्य छन् ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक माघ ७ गते बोलाउने निर्णय
पार्टी विभाजनपछि ओली समूहमा १९ र प्रचण्ड-माधव समूहमा ४८ जना सदस्य रहेको दाबी गरिन्छ । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा भने दाहाल-नेपाल समूहका ३७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको २१, जसपाको ३, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ र राप्रपाको १ सदस्य छन् ।
