काठमाडौं । १६ दिनदेखि आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच चिनी मिलहरूले २१ दिन भित्र भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा आन्दोलतरत उखु किसान र सरकारबीच चारबुँदे समझदारी भएको छ । किसानहरुले चिनी मिलहरुबाट पाउनुपर्ने रकम २१ दिनभित्र दिलाउने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यससँगै सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट आएर काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेका उखु किसाहरु आन्दोलन रोक्न तयार भएका छन् । ‘उद्योगीको बैंक खाता रोक्का गर्ने, यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने र २१ दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी नभए जयजेथा राज्यले लिएर किसानलाई पैसा दिने समझदारी भयो’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो ।
सोमबार भएको सहमतिमा उखु किसानहरुको बक्यौता उठाउने जिम्मा मन्त्रालयले लिएको छ । किसानहरूको आन्दोलनकै बीच श्रीराम सुगर मिल्सले यसको ३५ करोड बक्यौतामध्ये २६ करोड ८६ लाख रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले १७ करोड बक्यौतामध्ये ५ करोड ३६ लाख भुक्तानी दिएको छ । इन्दिरा सुगर मिल्सले यसको ४ करोड ७० लाख बक्यौतामध्ये डेढ करोड तत्काल भुक्तानी गर्ने र बाँकी २१ दिन भित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । लुम्बिनी सुगर मिल्सले ८ करोड ४१ लख भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
उखु किसानका अन्य समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।कार्यदलको जिम्मेवारी पनि सहमति पत्रमै किटान गरिएको छ, जसअनुसार बक्यौता रकमबारे किसानले गरेको दाबी र चिनी उद्योगीको दाबीबारे अध्ययन गरेर कार्यदलले सुझाव पेश गर्नेछ भने सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाए नपाएको पनि हेर्नेछ ।
१० सदस्यीय कार्यदलमा उद्योग, अर्थ, गृह, कृषि मन्त्रालयबाट एकरएक जना, उखु किसानबाट ३ जना, चिनी उत्पादक संघबाट एक र उखु किसान संघर्ष समितिबाट दुई जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।
हेर्नुहोस् सहमति
