काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
ओलीले आफ्नो पक्षको सुदूरपश्चिम भेलाका क्रममा बुधबार संसद् विघटन संवैधानिक भएको दाबी गर्दै आफ्नो सिफारिसको संविधानको धारा र उपधारा समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संसदको ६४ प्रतिशत बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भनेको पनि सुन्दैछु । प्रतिनिधिसभा संविधानअनुसार पुनःस्थापनाको व्यवस्था छैन, ५१ प्रतिशत नभइ सरकार बन्दैन । सरकार बन्ने अवस्था छैन भने संसद् पुनःस्थापना केका लागि अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ रु,” ओलीले भन्नुभयो, “कतिले भन्छन्, संविधानले होइन राजनीतिक आग्रहबाट विघटन भयो, संविधानमा विघटनको कुरै लेखेको छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ – प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।”
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा संविधानको धारा ७६ को १ र ७ तथा धारा ८५ कोट गरेपनि ओलीले भने संविधानको धारा ७६ को ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघट्न गरेको दावी गर्नुभएको छ र उहाँले धारा ८५ को १ ले पनि त्यही अवस्थाको परिकल्पना गरेर अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उहाँको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाको दाहाल नेपाल समूह पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
