काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाली सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुको नियमक संस्था नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को ठाडो उल्लंघन गरी सरकारले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको कुरा सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो । बुधबार सर्वोच्चका न्यायधिस इश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा प्रेस काउन्सिल ऐन विपरित मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको नियमावली कार्यान्वन नगर्न नगराउन उल्लेख छ । कार्यबहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार ऐनअनुसार बोर्डलाई मात्र भएको भन्दै सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेको दावी गरिएको थियो। यससँगै नियमावलीबाट कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त दुर्गा भण्डारीले काम गर्न नपाउने हुनुभएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले हालका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई काम गर्ने बाटो खुला गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रेस काउन्सिल नियमावलीमा रहेको कार्यबाहक अधयक्ष तोक्ने बुँदा संशोधन गरी सबैभन्दा कनिष्ठ सदस्य दुर्गा भण्डारी (पौडेल)लाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो ।
सरकारको यस गतिविधिले नेपाली सञ्चारमाध्यले सरकारले गरेका कमजोरीलाई लुकाउन सञ्चारमाध्यलाई डण्डा लगाउनसरकारले आफु अनुकुलका मान्छे भर्ती गर्न खोजेको नेपाल पत्रकार महासंघको भनाइ छ ।
अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिललाईस्वायत्त राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरोकारवाला क्षेत्रसंग छलफल नै नगरी रातारात नियमावली नै संशोधन गर्नु कानुन विपरित भएको काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष वोर्ण बहादुर कार्कीको भनाई छ । यसरी संसदबाट पारित भएको ऐन विपरित नियमावली संशोधन गरेर स्वतन्त्र संस्था काउन्सिलको क्षेत्राधिकार विपरित अध्यक्ष हटाइनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको पत्रकारहरुको बुझाई छ ।
