काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी बाँकेले तिन दिनदेखि अपहरणमा परेका एक बालकको सकुशल उद्धार गरेको छ । खजुरा गाँउपालिकाका १३ वर्षिय बालकलाई अपहरण भएको तिन दिनभित्रै अपहरण मुक्त गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)ओम बहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो।
अपहरणमा संलग्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का स्थायी बस्ने २७ वर्षका कल्लु भनिने कलिम खाँलाई बाँके प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
कसरी भयो अपहरण ?
मुस्लिमहरुको दाेस्रो ठूलोचाड मोहर्रमको रमाईलो हेर्न दिउँसोको करिव साढे १ बजेतिर बाँककोे खजुरा गाँउपालिका वडा नं.५ रजनवा गाउँमा आफ्ना साथीहरुसंग १३ बर्षिय इसहाक जाकिर भन्ने ईन्तजार खाँ गएका थिए । उक्त ठाँउमा आमाबुवा मात्रै भएको र साथीहरुसंग भएको हुनाले कल्लु भन्ने कलिम खाँलाई सजिलो भयो । आफ्नै नातामा भिनाजु पर्ने भएको हुनाले पनि मेलामा अभिभावक सम्झेर उनिसंगै गए ।
तर नातमा भिनाजु पर्ने कल्लुले अपहरणका योजना बनाएका रहेछन् । नातामा ससुरा पर्ने पिडितका बाबुले जग्गा खरिद गर्नको लागि घरमा रकम ल्याएको कुरा चाल पाएका थिए । उक्त कुरा थाहा पाई उक्त रकम पाउनको लागि भिनाजु कल्लु भनिने कलिम खाँले नाबालकलाई अपहरण गरि १० लाख रकम माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको बयानमा पनि पैसाका लागि अपहरण गरेको बताएको जिल्ला प्रहरी कर्यालय बाँकेका एसपी ओम बहादुर रानाले बताउनुभयो ।
प्रहरीले कसरी गर्यो सकुसल उद्वार !
नातामा भिाजु पर्ने कल्ललुले १३ बर्षिया ईन्तजार खाँलाई अपहरण गरि जयसपुर स्थित आफ्नै घर कोठामा बन्धक बनाएर राखेका थिए । घर बन्धक बनाइ नातामा ससुरा पर्ने पिडित बालकका बाबुलाई फिरौती स्वरुप १० लाख रुपिँयाँ माग गर्दै आएका थिए ।
बालकका परिवारले सूचना प्राप्त भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अपहरित बालकको अनुसन्धानमा जुटेको थियो । प्रहरीको सुइको पाएर अपहरणकारी कल्लुले भदौ ९ गते अपहरणमा परेका बालकलाई बिहिबार भदौ ११ गते जानकी गाँउपालिका वडा नम्वर ५ स्थित पिडीतको फुपुको घरमा छोडेको अवस्थामा फेला पारी उद्दार गरिएको थियो ।प्रहरीले तिन दिनको प्रयासपछि बालकलाई अपहरणमुक्त बनाउन सफल भएको एसपी रानाले बताउनुभयो ।
घटनामा संलग्न कल्लु भन्ने कलिम खाँलाई मुलुकी संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद १७ को अपहरण वा शरिरबन्धक सम्बन्धि कसुरको दफा २१३ बमोजिम ७ बर्ष देखि १० बर्ष सम्म कैद र ७० हजार देखि १ लाख सम्म जरिवाना हुन सक्ने छ।