काठमाडौं । नेपालमा चलेको करिव दशबर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट पिडित बनेका द्वन्द्वपीडितहका समस्या समाधान गर्न गठित आयोगका कथित पदाधिकारीहरू कोभिड–१९ महामारीलाई बहाना बनाएर कुनामा पसेर जागिर खाँइरेहेको द्वन्द्वपीडितहरुले आरोप लगाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरुले आफूहरुका मागमा सरकारले आँखा चिम्लेको भन्दै सरकारले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको जायज मागलाई निरन्तर उपेक्षा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले आइतबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै पीडितका पीडामा मल्हमपट्टी नगर्ने सरकारले सुखी नेपालीको हास्यास्पद कुरा गरेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका ४१ संस्थाले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा लेखिएको छ, ‘हामी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको जायज मागलाई निरन्तर उपेक्षा गर्ने सरकारले “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल”को मन्त्र जपेको देख्दा हामी अचम्मित छौं । पीडितका पीडामा मलमपट्टी गर्ने दायित्वबाट समेत चुक्ने सरकारले सुखी नेपालीको कुरा गर्नुभन्दा अर्को हास्यास्पद कुरा शायदै होला ।’
दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूले राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएका दुखेसो गरेका छन् । कोभिडको महामारीको असमानुपातिक असर आफूहरुमाथि पनि परेको भन्दै उनीहरुले राहत तथा सुविधाका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको सूचीमा आफूहरुलाई राख्नेतर्फ सदाशयता नदेखाइएको गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन समयमा पीडित भएकाहरुलाई न्याय र परिपूरणका लागि भनेर आयोगहरु गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितहरुलाई त्यसको आभाससमेत नभएको संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ ।
अपिलमा लेखिएको छ, ‘सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरू गठनमा विगतमा भएका त्रुटि र असफलताबाट सरकारले सिक्दै सिकेन । बरू गल्तीलाई हाकाहाकी पुनः दोहो¥याएको छ । निर्लज्ज तरिकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर पुनः पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ । आयोगका कथित पदाधिकारीहरू कोभिड–१९ महामारीलाई बहाना बनाएर कहाँ कुना पसेर जागिर खाँदैछन् रु पीडितका लागि गठन गरिएका भनिएका आयोग छन् भन्ने आभाससम्म हामीलाई हुन सकेको छैन ।’
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः सही मार्गमा ल्याउन भन्दै उनीहरुले सरकारसमक्ष ११ बुँदे सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् द्वन्द्वपीडितहरुको संयुक्त अपिल
