काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले विघटनका पक्षमा बुझाएका छन् भने सभामुखले विपक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। संसद विघटन आफ्नो अधिकार भएको उनले दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने जिकीर गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले रिट खारेज भई निर्वाचनमा दलहरु लाग्ने वातावरणका पक्षमा सर्वोच्चको फैसला हुुनुपर्ने भनेको छ । तर सभामुख सापकोटाले भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्रीको कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकीर गरेका छन्।
त्यस्तै संविधानका धारा ७६ र ८५को प्रयोग असान्दर्भिक र असंवैधानिक भएको जिकीर गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले संविधानले बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अरु विकल्पमा नगई संविधान विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको छ। उनले संसद विघटन गर्नु भनेको असंवैधानिक भएकाले पुन जिवित गराएर संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आएको सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरको अवस्थामा विघटन गरिनुले संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको सापकोटाको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधार देखाएर नेपालको संविधान मिच्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र सरकारलाई नभएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका थिए ।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश दिएको थियो ।
इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)झिकाउने आदेशसमेत गरेको थियो । मुद्दाको सबै प्रक्रिया पुरा भएकाले अव अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने छ।
