काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीशलाई भेटेको भनी आएका समाचारको खण्डन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ चल्नेक्रममा शशी श्रेष्ठले उक्त दाबी गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आपत्ति जनाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा राज्यव्यवस्था समितिका पूर्वसभापति तथा दाहाल-नेपाल नेतृत्वको नेकपाकी नेतृ श्रेष्ठले भनिन्,‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनअघि गत मंसिर २६ गते दुई जना न्यायाधीश र मंसिर २७ गते दुई जना न्यायाधीशलाई भेट्नुभएको छ। उहाँले किन सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग भेट गर्नुभयो ?’
श्रेष्ठको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २६ गते न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल तथा मंसिर २७ गते दीपककुमार कार्की र मीरा केसीलाई भेटेको दाबी श्रेष्ठले इजलासमा गरेकी थिइन्। जवाफमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ‘यस्तो कुरा नगर्नुस्’ भनी जवाफ दिएका थिए।
‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी मिध्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरन्जित, असत्य र कपोकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुखद् र खेद्जन्य विषय हो’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ। सर्वोच्चले शशी श्रेष्ठको दावीबारे भने कतै उल्लेख गरेको छैन।
प्रतिनिधी सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने निवेदकको मागविपरित शुक्रबार सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस गर्न आएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो।
