‘संसदले सरकार दिनुपर्छ। सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दा गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले पनि यही भनेकाे छ। केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सेर हेर्दा प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकार दिन्छ त? यसका लागि संसद चल्न पर्छ कि पर्दैन?’

यसका साथै प्रधानन्यायाधीश राणाले २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको र हालको संविधानले उक्त विशेषाधिकार झिकेकाे स्वीकार गर्दै उक्त प्रश्न गरेका हुन्। ‘२०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार हालको संविधानले खोसेको छ भन्ने मेराे प्रश्न हाेइन, झिकेकाे मैले स्वीकार गरेँ,’ उनले भने, ‘सरकार नै बन्न नसक्ने स्थितिमा त विघटन हुनुपर्ने होला नि!’

आइतबार मुख्य विषयमा प्रवेश गरी सुरु भएको अन्तिम बहस मंगलबार पनि बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ। बुधबार पुनः यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्।