काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) तोकिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्याधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने रायसहितको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
उनले संसद र सरकार असफल भएको अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन मालाफाइड इन्टेन्सन (दुषित मनसाय) का साथ गरिएको बताए ।
उनले निर्वाचनमार्फत जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट संसद बनेको र त्यही संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही बन्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले चिन्ने भनेको उहाँ संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो’,उनको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको झगडा ल्याएर संसद विघटन गरेको देखिने उनले जिकिर गरे ।
उनले पार्टीको विवादका कारण संसद विघटन गरिएको र यसैकारण प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक कार्य गरेको देखिएको पनि बताए । ‘संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार हुन्छ । तर ओलीको इन्टेन्सन गलत छ । गैरसंवैधानिक उद्देश्य राखेर विघटन गरिएको छ’, उनको रायको निष्कर्ष छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अष्पष्टता रहेकाले अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । संविधानका विभिन्न धारामा विघटन भन्ने शब्द उल्लेख रहेपनि कसले विघटन गर्ने गराउने भन्नेबारेमा व्याख्या आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
