काठमाडौं । प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ९२ अर्ब ६ करोड २३ लाख विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा १५.१९ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मुलुकको विकासमा दुरगामी प्रभाव पार्ने आर्थिक विकास र रोजगरी सिर्जनामा योगदान दिने २५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकारुपमा अघि बढाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणलगायतका ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाई, खानेपानी, पर्यटन र वन क्षेत्रका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचिकृत गरिएको छ ।
चालु आवमा ४ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ९कर्णाली करिडोर० को भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा बजेट नै विनियोजन हुन सकेको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनासम्म जम्मा ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालू १५औं योजनाले २०८०/८१ भित्र २५ मध्ये अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ, मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा सबै आयोजनाको लागत उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाले कोभिडका कारण आयोजनाहरू प्रभावित भए पनि अब भने गतिशील रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ ।
समस्याको चाङ
आर्थिक विकास र रोजगरी सिर्जनामा योगदान दिने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत गरिएको हो । तर सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानून नहुँदा आयोजनाको कार्यान्वय पक्ष कमजोर रहेको अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्तिरमुआब्जा, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयेजना प्रतिवेदन लगायत आधारभूत विषयहरु यकिन नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउँदा निर्माण कार्य सुस्त देखिएका छ ।
साथै आयोजनाको रेखांकन निश्चित नहुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित हुन गएको छ । जग्गा हकभोग सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड नहुँदा पनि व्यक्तिगत जग्गा उपयोग गरेर सडक निर्माण गर्न कठिन छ ।
त्यसैगरी, जग्गाको क्षतपूर्ति र घर टहराको मूल्यांकन उच्च हुँदा आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । आयोजना निर्माण पूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य नहुँदै ठेक्का सम्झौता गरिने कारणले निर्माण व्यवसायीले नियमितरुपमा काम गर्न नपाउँदा पटक पटक ठेक्काको म्याद थप गरी भेरिएसन समेत गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आयोजनाको लगात बढ्दै गहिरहेको अर्थमन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
