काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवदेखि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकको उपचार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा पनि हेर्ने भएको छ।
कोराना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिन सक्नै भन्दै यो अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोनासम्बन्धी निवेदनमात्र हेर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतले अब दिइने सेवा थपेको हो । शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसअघि प्रदान गर्ने भनिएका कोरोना सम्बन्धी जरुरी सेवालाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जेठ २ गतेसम्म संवैधानिक व्याख्या र मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित रिट पनि लिने भएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारवादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौज्दारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी विषयका रिट पनि अदालतले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिने मुद्दाको बहसपैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट संचालन गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
गत वैशाख १४ गते निर्णय गरि सर्वोच्चले आफ्नो सेवा प्रवाह संकुचन गरेको थियो। संकटकालमा समेत उपचार खोज्न नागरिक अदालत जान पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने भन्दै उक्त निर्णयको न्यायक्षेत्रमा धेरै आलोचना भएको थियो ।
महामारीमा अदालतको ढोका बन्द गर्ने हो भने सरकारले नागरिकका मौलिक हक खोस्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो।
