काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा ९एमाले०का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरुले सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा पाँच राजनितिक दलका दलका १ सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जसमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, माधवकुमार नेपाल पक्षका २३, जसपाका बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव पक्ष १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । रिट दायर गर्दा १४६ जना सांसदहरूकै नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी पनि पेस गरिएको छ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि १ सय ४९ सांसदको बहुमत हस्ताक्षर सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पुन आफुलाई नियुक्त गर्न दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन् । रिटमा संविधानको धारा ७६९(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन नहुँदै विघटन गर्नु असंवैधानिक हुने जिकिर गरेका छन् ।
सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केपी ओलीको वैधानिकता समाप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । अदालतले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षीको माग छ ।
सातवटा मागमध्ये उनीहरूको प्रमुख माग भनेको उत्प्रेष आदेशद्वारा संसद ब्युँताउँदै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त हुनुपर्ने रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
