काठमाडौँ । दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेदैमा गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई रहनभएको छ । बहस सुरु भएलगत्तै सर्वोच्चले एक निवेदकलाई १० मिनेटको ‘टाइमकार्ड’ लागू भएको छ ।
निवेदकमध्येका सन्तोष भण्डारीले पहिलो बहस गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्ति पाएर धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।
नेकपा फुटाएर एमाले– माओवादीलाई अलग गराउने फैसला सुनाएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा कानूनविदले प्रश्न उठाएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको पहिलो सुनुवाइमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको प्रति प्रश्न उठाए ।
श्रेष्ठले फागुन २३ मा गरेको नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला विवादास्पद भएको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले संवैधानिक इजलासमा श्रेष्ठलाई राख्न उचित नहुने जिकिर गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले व्यक्तिको विषयमा नजान आग्रह गरे । व्यक्तिको विषयमा जाने हो भने कुनै न कुनै फैसलामा सबैलाई प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । जबराले न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे ।
