काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ।
सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने दावी गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै अघिल्लो साता सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो।
सातौं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा बुझाएको १८ बुँदे लिखित जवाफमा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दावीसहितको जवाफ पठाउनुभएको छ ।
ओलीले अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । ओलीले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भन्दै नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको दावी गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नदिएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको भन्दै उहाँले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नदिएको बताएका बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफमा धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको दावी गर्नुभएको छ ।
२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको बताउनुभएकोे छ । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने भनाइ राख्नुभएको छ ।
राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु निरर्थक भएको र यसपालिको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको इतिहास देखाउँदै उनले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा १,२ ,३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकिपछिमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने आदेश गरेको भन्दै अहिलेको विघटन त्यही आदेशबमोजिम भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको बताउँदै रिट निवेदकले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो निर्दलीयतालाई व्यूँताउने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई लेख्नुभएको छ ।
देउवाले धारा ७६ को ५ अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरि समर्थन दिदा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानविपरित भएको उल्लेख गर्दै रिट दिनुभएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले भने देउवाको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरित रहेको लिखित जवाफमा बताउनुभएको छ । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्री दाबी गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने उहाँको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।सांसदहरूलाई दलिय ह्वीप लाग्ने व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले दलको ह्वीप विपरितको काम दलत्याको अवस्था भएकाले त्यस्ता सांसदको मत समेत गणना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदनको मागअनुसार आदेश दिएमा एमालेको अवस्था के हुने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । एमालेका २३ सांसदले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त विषयलाई लिएर ओलीले अदालतलाई प्रश्न गर्नुभएको हो । एमालेका सांसदको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद आउने ओलीको भनाइ छ । उहाँले एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने अवस्था हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो विकल्पमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था विगतमा पनि नभएको र आगामी दिनमा पनि नहुने ओलीको जवाफ छ । आफूले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने र वैकल्पिक सरकार पनि गठन नहुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ओलीको जवाफ छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको व्यवस्था अनुसार गरेको पनि ओलीको तर्क छ ।
