काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा गएको छ ।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेससिंह यादव, हरि उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गर्नुभएको छ।संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश अदालतले गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।
बिहीबार संवैधानिक इजलासमा देउवा लगायत १ सय ४६ सांसदहरुको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सांसदहरुले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउन सक्ने दावी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले समातेको भनाईलाई कोड गर्दै धारा ७६ को ५ अनुसार दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने कुरा संविधानमा नभएको बताउनुभयो ।
श्रेष्ठले अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले समस्या निम्त्याएको भन्दै राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा राम्ररी ब्याख्या गर्न समेत माग गर्नुभयो । १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले राष्ट्रपतिकहाँ उपस्थित भएर सरकार गठन गर्न लिखित आग्रह गर्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी ओली बाहेक अरु कोहि प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने जस्तो तर्क गरेको बताउनुभयो । विश्वासको मत छैन म चलाउँदिन भनेका ओली फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु जानु गलत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले दलीय समर्थन छैन भनेर राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । जेठ ६ गते नै विश्वासको मत लिन सक्ने दह्रो राजनितिक आधार नदेखिएको भनेर केपी शर्मा ओलीले पहिले नै आत्मसमर्पण गर्दा पनि राष्ट्रपतिले फेरी केपी ओलीले ल्याएको बहुमतलाई आधार मानेको बताउनुभयो । संसदको रक्षा गर्ने ब्रम्हास्त्र उपधारा ५ भएकोले कोही स्वतन्त्र उम्मेदवार भएपनि प्रधनमन्त्रीका लागि आउन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले भुलेको दावी गर्नुभयो ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अयोग्यताको प्रमाण भएको जिकिर गर्नुभएको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दोहोरो दावीको रुपमा अदालतले लिन नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । संविधान अनुसार शेर बहादुर देउवाको मात्र दावी परेको देखिएको भन्दै उहाँले देउवाको दावीमा वस्तुनिष्ठ आधार रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
पाल बारका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिको निर्णय उपर न्यायिक पुनरावलोक हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफप्रति विमति जाहेर गरे।
‘राष्ट्रपतिले गरेका कामको न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन सक्दैन भनिरहनु भएको छ। पहिले त राजाको काममा मात्रै यस्तो हुन नसक्ने लेखिएको थियो। तर त्यसको पनि पछि अदालतले मुल्यांकन हुन सक्छ भनेर व्याख्या गदिएको थियो। अहिले पनि हुन्छ।’
खड्काले दल त्याग र ह्वीप उल्लंघनको विषयमा प्रवेश गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै संविधानलाई च्यात्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे।
पछि दलले ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले पहिल्यै अनुमान गरेर त्यसका आधारमा निर्णय दिन नमिल्ने खड्काले बताए। विश्वसाको मत नपाइसकेको व्यक्तिले फरि प्रधानन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधानको भावनाविपरीत रहेकाले त्यसलाई संवैधानिक इजलासले प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खड्को जोड थियो।
‘विश्वासको मत पनि लिन्न भन्ने सत्तामा पनि रहने। यो जबर्जस्ती होइन? खड्काले अगाडि भने, ‘भोलि कारबाही हुनसक्छ भनेर राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो। भोलि कारबाही हुन्छ भन्ने के निश्चित छ?’
उपधारा ५ को अभ्यास शीतल निवासमा नभइ संसदमा हुनुपर्ने भन्दै त्यो कुरा ०७७ फागुन ११ को संवैधानिक इजलासको फैसलाले पनि बोलेको जिकिर गर्नुभयो । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदाललते १५/१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ।
अब रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि ४ घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ। रिट निवेदकको बहसपछि सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरूले बहसका लागि १५ घण्टाको समय पाउनेछन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले २ घण्टा र एमिकस क्युरीले पनि बहसका २ घण्टा समय पाउनेछन्।त्यसपछि रिट निवेदकहरूले इजलासमा उठेका प्रश्नको जवाफ ३ घण्टामा दिनेछन्।
यो प्रकिया सकिएपछि सुनुवाइको चरण सकिएर फैसलाको चरणमा प्रवेश हुनेछ। अदालतले चाहेमा सोही दिन वा केही समय लिएर फैसला दिनेछ।
