काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म धितोका लागि रोक्का नराख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा रोक्का नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
विष्णुबहादुर सुनारले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले वर्गीकरण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै साविककै व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्चका्े आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७९।२।२७ को उक्त पत्रको प्रकरण ९७० को तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि मन्त्रालयले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा विभाजन गरेपछि मात्रै रोक्का राख्न मातपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि धितो रोक्का लागि मालपोत कार्यालय पुगेका निवेदनहरु धन्किएका थिए।
जेठ २७ गते मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।
जसका कारण अघिल्लो सोमबारदेखि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न अस्वीकार गर्दा बैंकबाट ऋण प्रवाह ठप्प भएको थियो।
जमिनको वर्गिकरण गर्ने दायित्व नियमावलीले स्थानीय तहलाई दिएको छ। कृषि तथा गैरकृषिसँगै जग्गालाई १० भागमा विभाजन गरिएको छ।
