काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिदिएपछि २८ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा।
तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनका निकट सहयोगीसमेत रहेका बालकृष्ण खाँणले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। उनी २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुस ११ गतेसम्म गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहे।
खाँण गृहमन्त्रीमा आएपछि गृहसचिवमा पनि फेरे। उनले तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई हटाएर २०७८ साउन २५ गते टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याए।
गत असोजदेखि उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेका पाण्डे गत वैशाख २० गते काठमाडौंकै एक रिसोर्टबाट समातिए। उनीमाथि भुटानी शरणार्थीको नक्कली फाइल खडा गरेर गिरोहबाट करोडौँ रुपैयाँ बुझेको आरोप थियो।
पाण्डेलाई भूमिसुधारबाट गृहमा ल्याउने मन्त्री उनै बालकृष्ण खाँण थिए। पाण्डे पक्राउ परेसँगै खाँण पनि तानिन सक्ने आकलन गरिएको थियो।
सिंहदरबार बृत्तको हिरासतमा रहेका पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको पनि नाम पोलेको कुरा मंगलबार सार्वजनिक भयो।
बयानमा पाण्डेले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणकै निर्देशनमा आफूले फाइल खडा गरेको उल्लेख गरेका थिए। पाण्डेको बयान चलिरहँदा खाँण भने काठमाडौंबाट गृहजिल्ला रुपन्देहीमा ओहोरदोहर गरिरहेका थिए।
घरमा नबसेर रिसोर्टमा लुकिरहेका पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले उनले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन जफत गर्यो। तर उनले उक्त फोनका सबै विवरण फर्म्याट गरेका प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
मोबाइल फोन फर्म्याट गरिए पनि रिकभर हुने आशासहित थप परीक्षणका लागि प्रहरीले फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। ल्याबमा मोबाइलको डेटा रिकभर र परीक्षण भइरहँदा यता पाण्डे भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री खाँणको संलग्नता नकारिरहेका थिए।
तर, जब ल्याबमा सबै डेटा रिकभर भएर आयो तब प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे र खाँणबीच आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण पनि फेला पार्यो। आर्थिक लेनदेनका प्रमाण र त्यससम्वद्ध म्यासेजसमेत प्रहरीले प्रमाणका रुपमा बटुलेपछि पाण्डे बयानमा मुख खोल्न बाध्य भए।
नक्कली शरणार्थीको फाइल खडा गर्दा गिरोहबाट लिएको रकम खाँणसँग लेनदने गरेको कुरा उनको मोबााइलबाट पुष्टि भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
जब खाणले गुपचुप राखेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को रेकर्डसँग म्याच खाएन
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा २०७६ जेठ ३० मा एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विज्ञको रुपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रुपमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए।
छुटपुट भन्दै उक्त कार्यदलले ४२९ जनाको नाम समेट्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन बादलकै पालामा गृहबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो। तर पछि सरकार ढलेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्न सकेन। पछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको थियो। त्यही प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको बताइएको थियो।
तर अनुसन्धानका क्रममा वास्तविकता भने अर्कै रहेको खुल्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि प्रहरीले पन्थीको कार्यदलसँग पनि बयान लियो। उनीहरुले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरीकहाँ पेस गरे। उनीहरुले पेस गरेको प्रतिवेदन र खाणले गुपचुप राखेको प्रतिवेदनमा मेल खाएन।
यी दुई मध्ये एक प्रतिवेदन नक्कली हुने कुरा प्रष्ट देखियो। त्यसपछि कुन नक्कली र कुन सक्कली प्रतिदेन छुट्याउनेतर्फ प्रहरी लाग्यो। पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन बादलको पालामा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको भनिएपछि मन्त्रपिरिषद्सँग रेकर्ड हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले त्यतिबेलाको पन्थीको प्रतिवेदन माग गर्यो।
जसक्रममा मन्त्रिपरिषद्को रेकर्डमा रहेको र पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन म्याच खाएपछि गृहमा खाणले गुपचुप राखेको प्रतिवेदन नक्कली रहेको पुष्टि भएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए।
नक्कली शरणार्थीसँग मोटो रकम लिँलै प्रतिवेदनमै आफूखुसी अनुसूची थप्दै खाण नेतृत्वले नक्कली शरणार्थीको नामसमेत राखेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी पक्राउ पर्नुको मुख्य कडी यो पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यही नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर पास गराउने र त्यसपछि रकम लिएकाहरुलाई अमेरिका पठाउने तयारी खाण तथा सचिव पाण्डेको थियो।
यसका लागि उनीहरुले झापा, मोरङका सहायक सिडिओको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरेर कर्मकाण्डी गर्ने र नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले उपसमिति समेत गठन गरेका थिए।
यो विषय विवादमा आइसकेको भन्दै उपसमितिले काम नगरेपछि उनीहरुको योजना सफल भएको हुन पाएन। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि यो प्रकरण छानबिनको दायरामा आएको हो।
