काठमाडौं । सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ ।
नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत चलिरहेको दाबी गरेको छ ।
कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए आगामी बजेट आसपास नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना बढेर गएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच यसबीचमा धेरैपटक संवाद भएका छन् ।
दुई नेताबीचको आपसी तीतोपना धेरै हदसम्म हटेको र कांग्रेस–एमाले मिलेर जाने मोटामोटी समझदारी भएको दाबी स्रोतले गर्यो ।
नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘आगामी बजेटअगावै नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना छ । यस विषयमा कांग्रेसको उच्च तह र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक–पटक कुराकानी भएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सम्भवतः वैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नं २ मा हुने प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलगत्तै नयाँ सरकार गठनको कसरत सतहमा देखिनेछ ।
उक्त स्रोतका अनुसार, यसबीचमा भएका कांग्रेस–एमाले संवादका बारेमा दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेतालाई थाहा दिइएको छैन ।
स्रोतका अनुसार इलामको चुनावलगत्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने सम्भावना छ ।
शुरूमा त्यस्तो समिति आवश्यक नभएको अडान राख्दै आएको एमालेले समेत गोदावरीमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट सहकारी ठगी कान्डमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय पारित गरेको छ । एमालेको उक्त निर्णयले पनि रविमाथि छानबिन हुनसक्ने संकेत गर्छ ।
सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति नबन्दासम्म संसद् खुल्ने संकेत नपाएको वर्तमान सत्ता समीकरण यसैगरी कांग्रेसले संसद् चल्न नदिए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नसक्नेप्रति चिन्तित छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअगावै संसद् सुचारू गराउन कांग्रेसले उठाउँदै आएको रविमाथि छानबिनको मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय छानबिनको अडानबाट पछि हट्ने संकेत छैन, बरु बुटवलको सुप्रिम सहकारीबारे प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका कैयौं ठाउँमा रविको नाम आएपछि कांग्रेसले आफूहरूले राखेको संसदीय छानबिनको मागको औचित्य पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
