काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजाय हुने गरी ऐन संशोधन गरी अध्यादेश पास गरेको छ ।
अब तेजाब हान्नेलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ। सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजाय हुने गरी फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पास गरेको हो । राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश केही दिनमै प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा एसिडसम्बन्धी अन्य कारबाहीलाई परिमार्जन गरी दोषीलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आँखा, कान, नाक, मुख, अनुहार महिला भए स्तन र यौनाङ्गमा भएको क्षतिअनुसार १० देखि २० वा २० वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्दा सम्वन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा ‘तेजाब आक्रमण गरी अंगभंग गर्ने उद्योग’मा मुद्दा चलाइनेछ र कसुर प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।
– दुबै आँखा जली वा क्षति भई पूर्ण रुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुबै कानको जाली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा, नाक जले वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रुपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुबै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जली वा क्षति भई नासिएमा यस्तो गर्ने गराउनेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना ।
– एउटा, आँखा, एउटा कान, जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, दुबै हात जली काम नलाग्ने भएमा वा दुबै गोडा पूर्ण रुपमा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जली क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जली वा क्षति भई काम नलागने भएमा १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाखस्म्म जरिवाना ।
– शरीरको अन्य कुनै अंगभंग वा शारीरिक क्षति भएमा कसूरको प्रकृति बमोजिम पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
– एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिनेछ र १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना ।
तर तर पिडितको तत्काल उपचार कसले गर्ने भन्नेबारे व्यवस्था भने अन्योलपूर्ण छ। अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्धा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पिडितलाई अस्पतालमा भर्ना भई औषधीउपचार गर्दा लागेको बिलको भरपाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र जिल्ला सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट सम्बन्धित अस्पताललाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भदौ २५ मा एसिड आक्रमणमा परेकाहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ कानून बनाउने बताउनुभएकाे थियाे ।
त्यसअनुसार नै फास्ट ट्र्याकमा आएको अध्यादेशले एसिड आक्रमणसम्बन्धी मुद्दा जहिले दर्ता भएको भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यस्तो नयाँ व्यवस्था:
