काठमाडौं । आगामी फागुन ७ देखि १० गतेका लागि निर्धारित नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सार्ने विषयमा शीर्ष नेताहरुविच नै फरक मत देखिएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएकाले महाधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने नेताहरुले धारणा राखेका छन् । कोरोना महामारीकै विचमा निर्धारण गरिएको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फागुनमै गर्ने वा मिति सार्ने विषयमा कांग्रेस शिर्ष नेताहरुबीच बहस हुन थालेको छ ।
कोरोना रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको करिव ४ महिना लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण विभिन्न जिल्लामा निर्धारित कार्यसूची अनुसार काम नहुँदा मिति सार्नुपर्ने नेताहरुको भनाइ छ । असोज आधाआधी बित्दासमेत महाधिवेशनको पहिलो चरणका कामहरु पार्टी संयोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम हुन सकेका छैनन् । कोरोना संक्रमण बढ्दै गए अझै ति कामहरु गर्न सम्भव देखिदैन् ।
कांग्रेसको विधानमा एक वर्ष म्याद थपिएकोमा अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके अर्को ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने सुविधा छ । तर यो समयमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकिए पार्टीको वैधतामै संकट निम्तिन सक्ने भन्दै काँग्रेस नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । महाधिवेशन केही महिना पछि सारेर विकल्पका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्ने नेताहरुकोधारणा छ ।
कांग्रेस नेता विरबहादुर बलायरले महाधिवेशन फागुनमा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । नेता बलायरले भन्नुभयो, पहिलो चरणकै कामहरु नसकिएको अव अव महाधिवेशन सार्नुको विकल्प नरहेको बताउनुहन्छ, फागुनमै महाधिवेशन गर्नैपर्छ भने कुरामा सहमत भए पनि कसरी गर्न सक्ने भन्ने कुराको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने धारणा राखनुहुन्छ । नेता बलायरले फागुनमा महाधिवेशन भए आफु सहभागि हुन तयार भएको समेत बताउनुभयो
यस्तै फागुनमा महाधिवशेन हुन सम्भव नभएकोले ६ महिना नबढ्ने गरी मिति सार्नुपर्नेमा नेता एनपी साउदले जोड दिनुभयो । नेता साउदले भन्नुभयो, महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुरामा सहमत भए पनि कोरोना महामारी यसरी नै बढ्दै जाने हो भने कससरी गर्ने भन्ने कुरामा पार्टीमा अझै केही छलफल नभएको बताउनुभयो ।
कोरोना महामारी यस्तै रहे वैशाख, जेठमा गर्ने गरी २÷३ महिना महाधिवेशनको मित सार्न सकिने कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतको भनाइ छ । नेता महतले भन्नुभयो, महाधिवेशन सार्दै जाने कुरा राम्रो भएपनि बर्षा सुरु हुनुअघिसम्म ३र ४ महिनाभित्रै गरी सार्न सकिने भनाइ राखनुहुन्छ ।
महाधिवेशन नगरी पार्टीलाई अवैधानिकतातिर धकेल्न खोजेको संस्थापन इतर समूहले आलोचना गरे पनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विकल्पबारे गम्भिर रुपमा बहस भने कसैले गरेका छैनन् ।
