काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गौतमको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
त्यस्तै, उहाँलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, संवैधानिक इजलाशले त्यस्तो आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलाशको यो आदेशसँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिनका लागि बाटो खुलेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताउनुभयो ।
यसअघि सर्वोचच अदालतले उनको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, संवैधानिक इजलाशले भने अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले असोज १ गते गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरेको थियो ।
