काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार, अनियमितता संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरिद, सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ आदि प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तयार पारेको दस्तावेजमा भनिएको छ, “बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क। के।पी। शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।”
त्यस्तै प्रचण्डको प्रतिवेदनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०को स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशाविपरीत प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाएको बताउनुभएको छ । देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो प्रधानमन्त्री व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहेको भनिएको छ ।
“तत्काल नगरि नहुने काममा लाग्नु भन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उहाँले बढी रुचि राख्नुभयो । भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए ।
हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभयो । आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो ।
यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयोे । ‘सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रवल हुन्छ ।
यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्देशनको उपहास गरियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
