काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ थालेको छ।

मुद्दा दायर गर्ने वकीलहरू न्यायाधीशका तिखा प्रश्नहरूको तार्किक जवाफ दिन नसकेका मात्र होइनन्, इजलाससमक्ष निरीह नै बने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। १३ निवेदनमध्ये एउटा शुरूमै संवैधानिक इजलासका लागि भनेर परेको थियो भने १२ वटा निवेदनलाई बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए।

शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि संवैधानिक इजलासमा नबसेका दुई जना न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसमेतलाई समेटेर पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरे जसमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो ।

बहस शुरू हुनै लाग्दा रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायाधीश कार्की महान्यायधिवक्ता भएका कारणले उनी सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। उनले ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ हुने भन्दै न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने जिकिर गरेका थिए। त्रिपाठीको यो जिकिरलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गरे। भने, “हामी सबैले छाड्ने हो भने तपाईंको मुद्दा कसले हेर्छ रु यस्तो कुरै नगर्नुहोस्।” त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने– “यो अदालत र श्रीमान्हरूको विवेकको कुरा हो।”

रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीले बहसको शुरूआत गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदातलमाथि देश–विदेशबाट हेरिरहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे।

त्यसपछि अधिवक्ता रुद्र शर्माले बहस गरेका थिए। उनले संसद ‘सरकारको जननी हो’ भन्दै त्यहाँ वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘२०४७ र २०७२ सालका दुवै संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने सिद्धान्तलाई स्वीकारेका रहेछन् नी, होइन ?’ भनि सोधे। उनले अगाडी भने, “विघटनको माध्यम के हो, अवस्था कुन हो भन्ने मात्रै प्रश्न रह्यो। बहस त्यसैमा गर्नुहोस्।”

वकीलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन किन असंवैधानिक छ र नेपालको संविधान अनुसार त्यस्तो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले किन बदर गर्नुपर्छ भन्नेबारे स्पष्ट बहस गर्न सकेनन्।

अधिवक्ता शर्माले २०४७ सालको संविधानको अनुभवका आधारमा २०७२ सालको संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था राखिएको स्मरण गराए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा कहाँ रहेछ ?”

अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १ देखि ५ सम्मको अवस्थामा सरकार बन्न नसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने जवाफ दिए।

संविधानको उक्त धारामा सरकार गठनको प्रक्रिया उल्लेख छ। जसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ (उपधारा १)। यही प्रक्रिया अन्तर्गत ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको हो। कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दोस्रो विकल्पमा जानुपर्छ।

त्यो भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमीन्त्र नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था हो (उपधारा २) यो प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले आफूले पाएको समर्थनसहित राष्ट्रपतिकहाँ दाबी गर्नुपर्छ।

यो प्रक्रियाबाट पनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो विकल्पको अधिकार पनि संविधानले प्रतिनिधि सभाका लागि सुरक्षित गरेको छ। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था हो।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नैपर्छ ९उपधारा ३०। यदि विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एक भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ (उपधारा ५)।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसैको सिफारिसमा मात्र संसद विघटन हुनसक्छ। र, ६ महीनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्छ (उपधारा ७)।

अधिवक्ता शर्माले यी विकल्पबारे इजलासलाई जानकारी गराएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे– “अहिलेको सरकार धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको हो, हैन त ?”

“हो, श्रीमान।”

प्रधानन्यायाधीश राणा– “त्यसो भए, उपधारा १ अनुसार सरकार बन्न सकेन भने पो उपधारा २, ३ वा ५ को विकल्पमा जाने होला, उपधारा १ अनुसार बनेको सरकारले अब म सरकार चलाउँदिन, निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने विकल्प के हो ?”

प्रधानन्यायाधीश राणाले थप सोधे– “उपधारा १ अनुसार सरकार बन्न नसक्दा उपधारा २, ३ र त्यसपछि ५ को विकल्पमा जाने हो, अब उसले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने, होइन तिमीले अनिवार्य सरकार चलाउनै पर्छ भन्न मिल्छ ?”

अधिवक्ता शर्माले यो प्रश्नको ‘चित्तबुझ्दो’ जवाफ दिन सकेनन्। उनले संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तर्क गरेर बहस सके।

अधिवक्ता सुजन नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा आन्दोलन चर्किरहेको र चर्का नारा लागिरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे– “तपाई अदालतलाई धम्क्याउन आउनुभएको हो कि के हो ?”

त्यसपछि बहसमा आएका अधिवक्ता शिवकुमार यादवले संविधानको स्पिरिट अनुसार सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने तर्क गरेका थिए। इजलासबाट न्यायाधीशहरूले निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका कारणले अहिलेलाई बहस त्यसैमा मात्र केन्द्रित गर्न भने। “के-के कारणले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, त्यो भन्नुहोस्, त्यसको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने खुलाउनुस्।”

अधिवक्ता यादवले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग त दोहोर्‍याए तर, त्यस्तो आदेशको आवश्यकता किन परेको हो, आदेश जारी नहुँदा पुग्ने क्षति के हो ? र, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कानूनी र संवैधानिक आधारहरू के–के हुन् भनेर खुलाउन सकेनन्।

वकीलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन किन असंवैधानिक छ र नेपालको संविधान अनुसार त्यस्तो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले किन बदर गर्नुपर्छ भन्नेबारे स्पष्ट बहस गर्न सकेनन्।

बरु उनीहरूले न्यायाधीशको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको, समाजवादउन्मुख संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, न्यायाधीशका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएर ‘नाम कमाउने’ अवसर आएको, विश्वले नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई हेरिराखेको, सडकमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको जस्ता गोलमटोल कुरा गरे। उनीहरूको बहसमा कानूनी र संवैधानिक आधार कम बरु मोटो राजनीतिक कुरा धेरै थियो।

बीचमा एक जना अधिवक्ताले त ‘प्रधानन्यायाधीशले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक छ’ सम्म भनेका थिए। उनलाई बीचमै रोकेर प्रधानन्यायाधीशले सम्झाउनुपर्‍यो– “प्रधानन्यायाधीशले गरेको विघटन होइन, प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्नुहोस्।”

अधिवक्ता सुजन नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा आन्दोलन चर्किरहेको र चर्का नारा लागिरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे– “तपाई अदालतलाई धम्क्याउन आउनुभएको हो कि के हो ?”

यसपछि बहस गरेका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले संविधानको व्याख्या गर्दा निर्माताहरूको मनसाय के थियो भनेर हेर्नुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए। उनले २०४७ सालको संविधानको अनुभवबाट सिकेर संविधान सभाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताए।

“अदालतले जनतालाई हेरेर संविधानको व्याख्या गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीको लहडले संविधानमाथि आक्रमण भएको छ। विघटनको आधार– कारणलाई संविधानले ‘व्याक–अप’ गर्दैनन्। यसलाई अदालते सच्याउनुपर्छ”, उनले भने।

अर्का अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले बहसको शुरूमै ‘कार्यकारीको निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले ल्याप्चे नलगाओस्’ भन्दै सचेत गराएका थिए। तर, उनले त्यसपछि बहस गर्न पाएनन्।

इजलासको सामान्य मर्यादासमेत ख्याल नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणा कड्किए– “त्यो के भनेको तपाईंले ? त्यो बोल्ने कुरा हो रु जतिपटक भने पनि तपाईंहरू यस्तै शब्द प्रयोग किन गर्नुहुन्छ रु तपाईं जानुहोस्, हामी सुन्दैनौं।”

यसपछि नेकपाका चार जना सांसद्को तर्फबाट परेको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी र हरिहर दाहालले शालिन र तर्कपूर्ण बहस गरे। उनीहरूलाई इजलासले प्रश्न गरेन। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने धेरै आधार–कारण रहेको उल्लेख गर्दै भने, – “श्रीमान‌्‌हरूले यसमा धेरै हेर्नै पर्दैन। अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ।”

बहसका क्रममा केही नभने पनि न्यायाधीशहरू यो तर्कमा सहमत भएनन्। त्यसपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार–कारण पेश गरेका थिए। उनले राष्ट्रिय महत्वको यो विषय निरन्त सुनवाइ गरेर टुंग्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालत त्यसमा सहमत भएको छ। संवैधानिक इजलासले आगामी २२ पुसदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। इजलासले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा मागिए जस्तो कुनै आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भएमा १९ पुसभित्र पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ।

यसपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बहस गर्न आए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचलन रहेको जिकिर गरे। यस्तो तर्क त्रिपाठीले बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा पनि गरेका थिए।

“अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएको छैन, उहाँ कहिलेसम्मको प्रधानमन्त्री हो रु चुनाव भएन भने के हुन्छ रु उहाँको निर्वाचन नगराउने बदनियत छ।” वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने। त्रिपाठीको यस्तो प्रश्नपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने- “६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था त संविधानमै छ नी।”

अधिकांश समय प्रतिनिधि सभा विघटनबाट सिर्जित संवैधानिक संकटको गहिराईको तुलनामा सामान्य र सतही बहस मात्रै भयो। राज्यका प्रमुख अंगहरूको सम्बन्ध र सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरणका अवधारणाबारे अधिवक्ताहरूले गहकिला तर्क राख्न सकेनन्।

त्रिपाठीले बहसको अन्त्यमा कम्तीमा चार वटा आदेश दिन माग गरेका थिए। उनले अहिलेलाई कम्तीमा अन्तरकालीन आदेश दिनुपर्ने, एक साताको मात्रै समय दिएर लिखित जवाफ पेश गर्न लगाउनुपर्ने, निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको नियमित अधिवेशनलाई नरोक्नु भन्ने आदेश आउनुपर्ने माग गरेका थिए।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेशको परिणाम के हुनसक्छ भनेर सोधे। त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने, त्यहाँ प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र त्यो अगाडि बढ्ने तथा संसदको अन्य नियमित प्रक्रिया जारी रहने जवाफ दिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे– “संसद त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि तपाईंको यो निवेदनको औचित्य के रहन्छ त ?”

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले नै निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सबैलाई लिखित जवाफ मगाउने, निर्णयका सक्कल फाइल मगाउने, बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ मगाउने र निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाए। केही समयपछि जारी लिखित आदेशमा पनि मोटामोटी रूपमा यिनी विषय समेटिएको छ।

इजलास उठ्ने बेला छोटो समय मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्न पाए। त्योबाहेकको अधिकांश समय प्रतिनिधि सभा विघटनबाट सिर्जित संवैधानिक संकटको गहिराईको तुलनामा सामान्य र सतही बहस मात्रै भयो।

राज्यका प्रमुख अंगहरूको सम्बन्ध र सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरणका अवधारणाबारे अधिवक्ताहरूले गहकिला तर्क राख्न सकेनन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा बुधबार भएको बहसको तुलनामा आजको बहस सतही र फितलो थियो।