काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा अधिवक्ताहरुलाई बहस छोट्याउन आग्रह गरेको छ ।
विघटनविरुद्धको रिटमा एउटै अधिवक्ताले दिनभरको समय लिन थालेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबारदेखि शुरु भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म बहस गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता पोखरेलले बहसमा लामो समय लिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर न्यायाधीश सिन्हाले अन्य वकिलहरुलाई समेत लक्षित गर्दै समयको ख्याल गर्न सचेत गराउनु भएको हो । संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको १३ रिटबारे सुनुवाई भइरहेको छ । रिटमा बहसको लागि ३ सय ६३ अधिवक्ताले नाम दर्ता गराएका छन् । अन्य अधिवक्ताहरुले पनि पोखरेलले जत्तिकै समय लिए सबै वकिलहरुको बहस सकिन दुई महिना भन्दा बढी समय लाग्ने स्थिति देखिएको छ । न्यायाधीश सिन्हाले वकिलहरुको बहस लामो भए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि सुनुवाई नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो ।
सुनुवाइको दोस्रो दिन सोमबारको बहस प्रधामन्त्रीको कदम सही हो कि होइन ? भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउँदिन भन्न नपाउने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरेको पोखरेलको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले विवादका कारण सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै पोखरेलले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्नेले प्रतिनिधि सभालाई पीडित बनाउन मिल्छ ? भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका विषयमाथि पनि टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले दुईतिहाइ चाहिएको सन्दर्भ जवाफमा उल्लेख भएकोतर्फ संकेत गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण नभएको दुईतिहाई नभएर पो रैछ भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो । अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा सदर गरेमा अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त हुनजाने उहाँको तर्क छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ । अर्को बहस मंगलबार हुने भएको छ ।
