काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक महिनापछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको वैधानिकतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।
आइतबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक देव गुरुङ, शशी श्रेष्ठ, कृष्णभक्त पोखरेल र रामकुमारी झाँक्रीको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले तीन पेज लामो निवेदन पेश गरेका हुन् ।
निवेदन दर्ता गराउँदै श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नगर्ने र इजलासमा पेश गर्दा किर्ते गरिएको बताए । रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराउँदै श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय असंवैधानिक भएको प्रमाण राजपत्रले दिएको पनि बताए ।
उनले ३० मिनेट बढी बहस गरेपछि इजलासले तोकेको समयभन्दा बढी भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले बोल्न दिएका थिएनन् । इजलास समक्ष श्रेष्ठले भेन, ‘मलाई तीन मिनेट मात्र समय चाहियो ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘हजुरको निवेदन लियौँ, भयो ।’
बोल्न नदिएपछि श्रेष्ठ रिसाए । प्रधानन्यायाधीश राणा र श्रेष्ठबीच केहीबेर प्रश्न उत्तर समेत भएको थियो ।
