काठमाडौं । सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी फैसलामा रिट निबेदकले माग्दै नमागेको फैसला गरिदिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग थपिएको छ ।
फैसला विरुद्ध पुनरावेदनका लागि फेरी सर्वोच्च गएपनि फैसला पुनरावलोकन हुन नसक्ने कानुनविदले बताएका छन् ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आफुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको र पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीकै नामसँग जुधाएर नेकपा नै निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएको भन्दै नाम बदर गरीपाउ भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । तर न्यायाधीद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निबेदकले माग्दै नमागेको, निबेदकको माग नै नभएको र मुद्धाको बिषय प्रसंगले मेल नै नखाने बिषयलाई सम्बोधन गरेको कानुनविदले बताएका छन् ।
उक्त फैसलाले संविधानको राजनीतिक दलहरु एकता गर्न पाउने हकको हनन् गरेर मर्ज भएर सबै क्रियाकलाप गरिसकेका दलहरुलाई छुट्याईदिने फैसला गर्दा नेपालको राजनितिमा तरग पैदा भएको छ। सर्वोच्चको उक्त फैसलाले लोकतन्त्र माथिको ठाडो हस्तक्षप भएको कानुनबिदहरुले बताएका छन् । काननुविददे न्यायाधीसहरुको फैसला आफैमा असंवैधानिक र लोकतन्त्र विरोधी भएको जिकिर गरेका छन् ।यो मुद्धा पुनरावलोकनमा जानु पर्ने र कार्यान्वयन हुनै नसक्ने सुझाव दिएका छन् ।
तर यो फैसला अन्तिम नभएको,अदालतले गम्भिर त्रुटी गरेको अवस्थामा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गएर पनि फैसला सच्याउन सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो । अदालतको उक्त फैसलाले फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परेको राष्ट्रियसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको भनाइ छ। ओलीले बिश्वासको मत लिनु पर्ने वा राजीनामा दिनुको बिकल्प नभएको विडारीको भनाई छ ।
संविधानमा दलहरुको हक सम्बन्धि व्यवस्थाको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५,६,७ विपरित यो फैसलालाई लिइएको छ।फैसलाले लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्दै पार्टी मर्ज गर्न पाउने,विघटन गर्न पाउने दलहरुको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षप गरेको कानुनविदको भनाई छ ।
