काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डमा नियुक्त सीईओ सुशील भट्टलाई काम गर्ने बाटो खुला गरीदिएको छ । बोर्डमा नियुक्त सिइओ सुशील भट्टलाई काम नगर्न र नगराउन गरेको आफ्नै आदेशलाई उल्ट्याउदै अल्पकालीन् अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले भट्टसँग लगानी बोर्डको सीईओ हुन आवश्यक पर्ने योग्यता नभएको दावी गर्दै रिट उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै साउन २७ गते पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भट्टलाई तत्काल कामकाज गर्न रोक लगाई हाजिर नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरराज आचार्य र ठाकुरप्रसाद शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलाशले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन् अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। उच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ।
आदेशमा निवेदनको प्रकृति र विषयवस्तुको गाम्भिर्यताका आधारमा छिटो निरोपण हुन उपयुक्त देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्न अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । आइतबार भएको सुनुवाईमा भट्टका तर्फबाट आधा दर्जन वकिलले बहस गरेका थिए। निवेदक भुजेलका तर्फबाट उहाँसहित रामकुमार राईलगायतले बहस गरेका गर्नुभएको थियो । अदालत सहयोगीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोकुल बुर्लाकोटी र मेजर थापाले बहस गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको साउन १९ गतेको बैठकले भट्टलाई ४ वर्षका लागि लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेतृत्वको छनौट समितिको सिफारिसअनुसार भट्ट बोर्डमा नियुक्त भएका थिए। उनी त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थिए।
