काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा गएको छ ।
मंगलबारको सुनुवाईमा सरकारको पक्षबाट चारजना नायव महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन् । संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षलाई दिएको समय मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ ।
मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, डा. टेक बहादुर घिमिरे र श्याम कुमार भट्टराईले बहस गर्नुभएको छ । सरकार पक्षलाई छुट्याइएको १५ घण्टा मध्ये १ घण्टा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याइएको छ ।
नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्न नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) को सरकार छोडेँ भनेपछि राजनीतिक कोर्स फरक परेको कोइरालाको भनाइ छ । र, सोही अनुसार ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार दाबी गरेको कोइरालाको दावी छ । ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबीमा आधार नपुगेकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश खतिवडाले सरकारी पक्षको बहस र लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । सरकारी पक्षले लिखित जवाफमा र बहसका क्रममा राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालतका फैसला भएका टिप्पणी गरेपछि न्यायाधीश खतिवडाले बहसका आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई यस्तो जिज्ञासा राख्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा सोमबार बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भारतमा संसद् विघटनले स्थिरता ल्याएको तर्क गर्नुभएको हो । नेपालमा पनि राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि गरिएको संसद् विघटन अदालतले स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले दलीय हिसाबले चुनाव जितेका सांसदले स्वतन्त्र हैसियतले समर्थन वा विरोध गर्न नसक्ने बताउनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका सांसदहरूले आफ्नो दलको ह्वीप पालना गरेपनि नेकपा एमालेका सांसदहरूले ह्वीप उल्लघंन गरेको भन्दै पाण्डेयले दलको निर्णय नमान्ने छुट सांसदलाई नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई ‘विश्वासको मत प्राप्त गरे/नगरेको घोषणा संसदमा हुने भएकोले यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ?’भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा पाण्डेले पहिले नै ‘टेस्ट’ भइसक्यो विषयमा संसदमा गइरहन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि वैधानिक दावी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीसंग रहेको दावी पनि पाण्डेयले गर्नुभएको छ ।
