काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको बजेट बढाएको छ ।
सांसदहरुले आफूले रोजेका आयोजनामा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट दिने परम्परा रोक्न भन्दै सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक विकास गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम अन्तरगतका सडकका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसदहरुले छनोट गरेका निर्वाचन क्षेत्रभित्रका नेटवर्क सडकका लागि यो बजेट विनियोजन भएको हो ।
गत वर्ष यो शीर्षकमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि मात्रै १ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । आगामी वर्षका लागि ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
२१ चैत, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वतयारी नसकिकनै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । १६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षमा एक–एक वटा रणनीतिक सडक बनाउने योजनाअनुसार यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम अन्तरगत बन्ने सडकका लागि ५७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ठूलो दरमा बजेट मागेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो ।
मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको हिमाली जिल्लाका रणनीतिक सकडमा ६० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरुमा ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाहरुमा प्रति सडक ५० करोडसम्म दिने योजना छ ।
तीन वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाहरुमा प्रतिसडक २५ करोड र काठमाडौं जिल्लाका प्रति निर्वाचन क्षेत्र २० करोडसम्म दिने गरी मापदण्ड बनेको थियो । यसरी १६५ वटा सडकको दुरी करिब २२१० किलोमिटर हुने र यसका लागि ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने मन्त्रालयको आकलन छ ।
अहिले पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने सडकहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन पनि हुन बाँकी छ । अहिले प्रस्तावित सडकहरुको डीपीआर र सर्भेको काम चलिरहेको छ ।
