काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ऐनअनुसार नवीकरण नगरिएकाले स्वत्तः खारेज भएको नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि खारेजीमा गएको प्राधिकरणको भनाइ छ । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोडमात्रै तिरेको प्राधिकरण्को भनाइ छ ।
सबै रकमसहित नवीकरण गर्न बैशाख ३ सम्मको समय दिए पनि उसले कुनै आवेदन नदिएपछि उसको लाइसेन्स स्वत्तः खारेज भएको खनालको भनाइ छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।
राजनीतिक लबिङबाट नवीकरण शुल्क पछि मिलान गर्नेगरी नवीकरणको बाटोमा लागेको स्मार्टको अन्ततः लाइसेन्स खारेज भएको छ ।
