काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागवण्डाका कारण न्यायपालिकाप्रति नागरिकको आस्था घटेको धारणा सार्वजनिक गरेकोछ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरुमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बारको भनाइ छ ।
कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले राजनीतिक दलहरुको कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बारको तीन दिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ पछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा नैतिक चरित्र भएका, अनुभव योगदान भएका व्यक्तिहरुलाई संविधान र ऐन कानून अनुसार नियुक्त गर्न सकिएन भने न्यायपालिका स्वच्छ र सक्षम हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षडयन्त्रहरुका कारण कानूनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताउनुभयो । न्यायपालिकाको सुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि न्याय परिषदका काम कारवाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका सन्र्दभमा सम्प्रेषण हुने समाचारका कारण सिंगो न्यायपालिकाप्रति जन आस्थामा ह्रास आएकोले विचाराधिन मुद्दामा मापदण्ड बताउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको धारणा छ ।
कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानून व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत ६ महिनाका लागि ऋण स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै कानून व्यवसायीहरुको पीसीआर परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउन र उपचारका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
