काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्साशास्त्र तर्फ स्नातक तह (एमबिबिएस)मा ८ लाख शुल्क बढाउन गरेको प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको आयोगको पाँचौँ बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो।
शुल्क बढाउने प्रस्ताव आएपनि आयोगका अधिकांश सदस्यहरूले तत्काल शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेपछि शुल्क बढाउने विषयमा निर्णय भने हुन सकेन। बैठकले तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य ९शिक्षा० डा उषा झा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेल सदस्य रहेका छन्।
सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ। तर ८ लाख रुपैयाँ बढाउने विषयमा अधिकांश सदस्यको सहमति छैन।
आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७र०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै हाल ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिस समितिले चिकित्सा शिक्षा तर्फको विभिन्न १७ विषयमध्ये अधिकांशको शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलले बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी लगायतका विषयमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो। बिडिएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस भएको थियो। एमडीरएमएस क्लिनिकल, र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताएका थिए। बैठकमा उनले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भएतापनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे।
आयोगले गरेको उक्त प्रस्ताव आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अस्वीकार गरेका छन्।
