काठमाडौं । स्थानीय तह चुनाव नजिकिएपछि उम्मेदवार टुंगो लगाउन नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति (बोर्ड) गठनको गृहकार्य सुरू गरेको छ।
कांग्रेस विधानअनुसार संसदीय समिति गठन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्न समय दिएको छ। तर कांग्रेसले अहिलेसम्म उम्मेदवार तय गर्न समिति गठनसमेत गरेको छैन।
संसदीय समिति गठनका लागि कांग्रेसले चैत ११ गते दिउँसो २ बजे केन्द्रीय समिति बैठक पनि राखेको छ। कांग्रेस विधानको ३३ औं बुँदामा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिना अघि अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्नेछु भन्ने उल्लेख छ।
कांग्रेसले यो विधान मान्ने हो भने चैत १० अघि नै उम्मेदवार तय गरिसक्नुपर्छ। तर यो समयभन्दा एक दिन पछि चैत ११ का लागि केन्द्रीय समिति बैठक डाकिएको छ।
कांग्रेसले संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गरी चार समिति छन्, जसले कांग्रेस उम्मेदवारलाई चुनावी टिकट दिन्छन्।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिमा क्षेत्रीय सभापति, सचिव र पदाधिकारी सदस्य हुन्छन् भने पाँच जना सदस्य मनोनीत गर्न मिल्छ। साथै सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सांसद वा सांसदका उम्मेदवार पनि समितिमा रहन्छन्।
जिल्ला संसदीय समितिमा पार्टी जिल्ला पदाधिकारीसहित पाँच जना मनोनीत सदस्य रहन्छन्। जिल्लाभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरू यो समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन्।
प्रदेश संसदीय समितिमा पदाधिकारीसहित नौ जना मनोनीत सदस्य हुन्छन्। प्रदेश संसदीय दलको नेता यो समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् भने सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरू पदेन सदस्य हुन्छन्।
केन्द्रीय संसदीय समितिमा केन्द्रीय पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमध्ये सभापतिले मनोनीत गरेका बढीमा ११ जना सदस्य हुन्छन्। साथै प्रदेशका सभापतिलाई सम्बन्धित प्रदेशको संसद, प्रदेश सभा र महानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उम्मेदवार निर्णय गर्दा संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ।
सबै तहका संसदीय समितिले उम्मेदवारी सम्बन्धमा गरेको निर्णय सम्बन्धित तहको पार्टी कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र पार्टी केन्द्रले उम्मेदवारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
