कांग्रेस र जसपाको विरोधपछि सरकारले ‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश’ संसदको कार्यसूचिबाट हटायो
काठमाडौं । बुधबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश कार्यसूचिबाट हटाएको छ ।
यसअघि आइतबारको बैठकको पहिलो सूचिमै ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ राखिएपछि अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपाले रोस्टम घेराउ गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । भने त्यस्तै प्रचण्ड माधवपक्षका सांसदहरूले पनि कार्यसूचीमा अध्यादेश समावेश गरेको भन्दै बैठक बहिष्कार नै गरेर बाहिरिएका थिए ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादलले’ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) , सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) , तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) गरी ७ ओटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचिमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश पेश हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यी अध्यादेश जारी भएका थिए । अध्यादेश जारी भएको छ महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पूर्व र बहालवाला गरी १४ सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची पनि तय छ ।
