काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन २०२२ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बुधबार नागरिता ऐनको संशोधन विधेयक पेश गरेका हुन्।
‘संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएकाले संशोधन विधेयक ल्याइएको हो,’ गृहमन्त्री खाणले विधेयक पेश गर्दै भने, ‘संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएकाले विधेयक पेश भएको हो।’
त्यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयकविरूद्ध परेका तीन वटा विरोधका सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
नेमिकपाका प्रेस सुवाल र एमालेका शेरबहादुर तामाङ र भीम रावलले विधेयकका विरूद्ध विरोधको सूचना पेश गरेका थिए। एमालेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता भएकोमा आपत्ति जनाएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालमा निरन्तरत सात वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। एमाले सांसद भीम रावलले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै यो व्यवस्था हटाइएकोमा आपत्ति जनाए।
सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कुनुपर्ने व्यवस्था छैन।
